ऑक्सिजन टंचाई:केवळ अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवून कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन मिळणार नाही : सुप्रीम कोर्ट

दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध काढलेल्या अवमानना नोटिसीला सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी स्थगिती दिली. ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, लोकांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू होत आहे. हे खरे असले तरी कोर्टाच्या अवमानप्रकरणी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटले चालवून ऑक्सिजन मिळणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. यावर केंद्र व दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन मार्ग काढावा, असे निर्देशही देण्यात आले. बुधवारी रात्री १२ पर्यंत दिल्लीला ७०० मे. टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्राला दिले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारने केलेली रोज ७०० मे. टन ऑक्सिजनची मागणी योग्य नाही. ४ मे रोजी ५८५ मे. टन आणि ५ मे रोजी दुपारी १२ पर्यंत ३५१ मे. टन. ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला होता. यावर न्या. एम. आर. शहा म्हणाले, बुधवारी मध्यरात्रीपर्यंत ७०० मे. टन ऑक्सिजन दिल्लीत पोहचेल, असा प्रयत्न सरकारने आता करावा.

केरळच्या कर्मचाऱ्यांचे पंतप्रधानांकडून कौतुक : केंद्राने ७३,३८,८०६ डोस दिले होते, आम्ही ७४,२६,१६४ जणांचे लसीकरण केले, अशा शब्दांत केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी राज्यातील नर्स व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पाठ थोपटली. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट करून केरळच्या नर्सचे कौतुक केले.

मुंबईकडून मॉडेल समजून घ्या
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नमूद केले की, मुंबई हायकोर्टाच्या उदाहरणावरून आपण काही शिकले पाहिजे. मुंबईत जेव्हा ९२ हजार रुग्ण होते तेव्हाही तेथे ऑक्सिजनची मागणी २७५ मे. टन होती. केंद्र आणि दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत मुंबईच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. तेथील ऑक्सिजनचे मॉडेल समजून घ्यावे.