आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Corona Updates : Raise Arrangements For Children, Women; Central Instructions To The States

कोरोना:लहान मुले, महिलांसाठी व्यवस्था वाढवा; केंद्राची राज्यांना सूचना, केंद्रशासित प्रदेश, राज्यांच्या सचिवांना निर्देश

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भेटस्वरूपातील कॉन्सेन्ट्रेटरच्या आयातीवर कर असंविधानिक

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनाथ झालेली मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी योग्य पावले उचलावीत, अशी सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना केली आहे. केंद्रीय गृह खात्याने सर्व राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालकांना पत्र पाठवले आहे.कमकुवत वर्गावर कोरोनाचा वाईट प्रभाव पडू नये यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा वर्गातील लोकांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीस प्राधान्य दिले जावे. तशी व्यवस्था करण्यात यावी. मंत्रालयाच्या महिला सुरक्षा विभागाने एक पत्र पाठवले आहे. ठाण्यांत महिलांसाठी हेल्प डेस्क सक्रिय करण्यासाठी १०७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या डेस्कमध्ये वकील, मानसोपचारतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संघटनांचे तज्ज्ञ यांचे सहकार्य घेतले जावे. ते गुन्हा दाखल करणे, महिलांना आश्रय देणे व इतर स्वरूपाची मदत व मार्गदर्शन करू शकतात. मंत्रालयाने जिल्हास्तरावर मानवी तस्करी रोखण्यासाठी विभाग स्थापन करण्याची देखील सूचना केली. त्या युनिटमध्ये पोलिसांव्यतिरिक्त संबंधित विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. केंद्राने एनसीआरबीच्या आयटी मॉड्यूलचा वापर करावा, असे सांगितले आहे. शिवाय क्राइम मल्टी एजन्सीची देखील मदत घेता येईल.सर्व्हिसचा समावेश आहे. एनसीआरबीने बेपत्ता लोकांची आेळख पटवण्यासाठी एक फोटो मॅचिंग अॅप्लिकेशन युनिफाय यंत्रणा देखील उपलब्ध करून दिली.

टँकरचालकांना आधी लस द्या : केंद्र
ऑक्सिजन टँकरच्या चालकांना आधी लस द्यावी, असे केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने देखील सर्व राज्यांना पत्र पाठवले आहे. ऑक्सिजन टँकरचे चालक बाधित आढळल्यास त्यांना उपचारासाठी प्राधान्य दिले जावे. त्यांना धोकादायक रसायनांपासून बचाव करण्याचेही प्रशिक्षण दिले जावे.

भेटस्वरूपातील कॉन्सेन्ट्रेटरच्या आयातीवर कर असंविधानिक
नवी दिल्ली | खासगी वापरासाठी भेटस्वरूपात मिळालेले ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटरला परदेशातून आयात करण्यावर आयजीएसटी लावणे असंविधानिक आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर व न्यायमूर्ती तलवंत सिंह यांच्या पिठाने शुक्रवारी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. अशा प्रकरणांतील एक मे रोजीची केंद्राची अधिसूचना देखील कोर्टाने रद्दबातल ठरवली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...