कार्यालयातही लस!:11 एप्रिलपासून अंमलबजावणी; देशात 1 लाख 26,052 नवे रुग्ण; राज्यात केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच साठा : टाेपे

45 वर्षांपुढील लोकांना कोरोना लस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कार्यस्थळी लसीकरणास मंजुरी दिली आहे. ११ एप्रिलपासून सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील कार्यालयांत कोविड लसीकरण आयोजित करता येईल. मात्र त्यासाठी तेथे किमान १०० पात्र व इच्छुक लोक असावेत, ही अट लागू असेल. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून कार्यस्थळी लसीकरण सुनिश्चित करण्यास सांगितले. दुसरीकडे, सहा दिवसांत १० हजारांवर नवे रुग्ण आढळल्यानंतर छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये १० दिवसांचा पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. तो ९ एप्रिल संध्या. ६ वाजेपासून १९ एप्रिल सकाळी ६ वाजेपर्यंत लागू असेल. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राजधानीला पूर्ण लॉकडाऊन करणारे हे पहिलेच राज्य आहे. पंजाबही ३० एप्रिलपर्यंत राजकीय सभांवर पूर्ण बंदी आणली आहे. नाइट कर्फ्यूही ३० एप्रिलपर्यंत वाढवला आहे. बुधवारी देशात एका दिवसात विक्रमी १ लाख २६,०५२ नवे रुग्ण आढळले. हा कोरोना काळात एका दिवसातील सर्वात मोठा आकडा आहे. ६७७ नवे मृत्यू झाले.

Q&A: कार्यस्थळी कुटुंबीयांना लस देता येणार नाही

माझ्या कार्यालयात लस कशी मिळेल? काय करावे लागेल?
डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, अर्बन टास्क फोर्स कर्मचाऱ्यांची संख्या व पात्रतेनुसार निश्चिती करतील. किमान १०० पात्र लोक असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कार्यालयाला एक कर्मचारी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागेल.
कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही लस घेता येईल का?
कार्यालयाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला परवानगी नसेल. कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय येथे लस घेऊ शकणार नाहीत. पात्र कर्मचाऱ्यालाही आधी कोविन पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कर्मचाऱ्याना लस घेता येईल का?
नाही. सध्या लस फक्त ४५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या कर्मचाऱ्यांनाच दिली जाणार आहे.
काय सावधगिरी बाळगावी लागेल?
कार्यस्थळी लसीकरणाचे शेड्यूूल १५ दिवसांआधीच ठरवावे लागेल, जेणेकरून सर्वांना लस घेता येईल.

महाराष्ट्र व आंध्रचा आरोप : लसींचा प्रचंड तुटवडा, मात्र महाराष्ट्रामध्ये ११% आणि आंध्रात ६% लस वाया गेली
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, अनेक केंद्रे डोसअभावी बंद राज्यात केवळ ३ दिवस पुरतील एवढे १४ लाख डोस आहेत. आठवड्यात ४० लाख डोस मिळाले तरच रोज ६ लाख डोस देता येणे शक्य आहे. आंध्र प्रदेशनेही राज्यात गुरुवारपर्यंतचा साठा असल्याचे सांगून तत्काळ १ कोटी डोस पाठवावेत, अशी मागणी केली.
मंत्री प्रकाश जावडेकर : महाराष्ट्र सरकारने लसीकवरून राजकारण करू नये. राज्याला १.०६ कोटींपेक्षा जास्त डोस पाठवले. पैकी ९०,५३,५२३ देण्यात आले. ५ लाख डोस वाया गेले. लवकरच ७.४३ लाख डोस पाठवले जातील. आंध्रातही ११.६% डोस वाया गेले. आंध्र डोस वाया घालवण्यात देशात दुसऱ्या स्थानी अाहे.
सीरम इन्स्टिट्यूचे सीईओ अदार पूनावाला : एका मुलाखतीत पूनावाला म्हणाले, लस उपलब्ध करून देण्याचा खूप दबाव आहे. देशाची गरज भागेल, इतकेे उत्पादन सध्या होत नाही. दरमहा ६.५-७.५ कोटी डोस तयार करत आहोत. केंद्राला आतापर्यंत १०० कोटी डोस पुरवले आहेत. ६ कोटी डोसची निर्यात झाली.
अनंत गाडगीळ (काँग्रेस) : महाराष्ट्राला अधिक लस पुरवून संपूर्ण लसीकरण साध्य झाले असते. परंतु, त्याबाबतचे धोरण स्वतःच्या ताब्यात ठेवत केंद्राने लसीकरणाच्या या मोहिमेचा जणू बट्याबोळ केला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी केली.

महाराष्ट्राची कामगिरी कुचकामी : हर्षवर्धन
महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचाऱ्यांपैकी ८६ टक्के लोकांनाच डोस दिले. यात केवळ ४१ % लोकांना दुसरा डोस दिला. ज्येष्ठ नागरिकांत फक्त २५ % लसीकरण झाले आहे. देशातील कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत महाराष्ट्र अडचणीचे ठरले आहे, अशी टीका केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी केली.

कारमध्ये एकटे असाल तरीही मास्क हवाच
चार याचिका फेटाळत दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले की, दिल्लीत कारमध्ये एकटे असाल तरीही मास्क गरजेचा आहे. तो इगोचा मुद्दा करू नका. तर, निवडणूक प्रचारात नेत्यांना मास्क घालण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात गुरुवारी सुनावणी होत आहे.