आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Corona Vaccine Updates: CoveShield Rates Announced By Serum; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

1 देश, 1 लस...3 दर!:सीरमकडून कोविशील्डचे दर जाहीर; जी लस केंद्राला प्रतिडोस 150 रुपयांत दिली, तीच राज्यांना 400 रुपयांना

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खासगी रुग्णालयांत 1 डोस 700 रुपयांपर्यंत, 45 वर्षांवरील ज्या लोकांनी खासगीत 250 ला लस घेतली त्यांचाही दुसरा डोस महागला

एक मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व लोकांसाठी लसीकरण खुले होण्याआधी केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने आपल्या कोविशील्ड लसीचे दर जारी केले. कंपनी राज्य सरकारांना ४०० रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये प्रतिडोसच्या दराने लसपुरवठा करेल. कंपनीच्या या घोषणेनंतर दरांवरून वादंग उठले आहे. सीरम सध्या केंद्राला १५० रुपये प्रतिडोसच्या दराने लस देत असून करारानुसार जुलैपर्यंत याच दराने देणार आहे. राज्य सरकारांसाठी महागड्या दरांमुळे विरोधकांनी केंद्रावर टीकेची झोड उठवली आहे. इतकेच नव्हे तर खासगी रुग्णालयांसाठी नवे दर जारी झाल्याने आता खासगीत लस घेणाऱ्या ४५ वर्षांवरील लाेक व फ्रंटलाइन वर्कर्सनाही जास्त पैसे द्यावे लागतील.

आजवर या सर्वांना खासगी रुग्णालयांत २५० रुपये प्रतिडोसने लस मिळत होती. त्यात १५० रुपये लसीची किंमत आणि १०० रुपये लॉजिस्टिक चार्ज हाेता. कंपनीचे नवे दर तंतोतंत लागू झाल्यास लॉजिस्टिक चार्जसह एक डोस ७०० रुपयांना पडेल. ४५ वर्षांवरील ज्या लोकांनी रुग्णालयांत पहिला डोस २५० रुपयांत घेतला आहे त्यांचाही दुसरा डोस महागला आहे. तथापि, केंद्रीय अारोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारकडून सरकारी रुग्णालये आणि सरकारी लसीकरण केंद्रांत ४५+ लाेक व फ्रंटलाइन वर्कर्सना मोफतच लस टोचली जाणार आहे.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची घोषणा : सर्वांना मोफत लस देणार

  • कोविशील्ड लसीच्या दरांवर अद्याप बहुतांश राज्य सरकारे विचारमंथन करत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार तसेच महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे की, लाेकांना लसीचा तुटवडा पडू दिला जाणार नाही. लसीच्या दरांवर सध्या विचार करण्यात येत आहे.
  • मध्य प्रदेश व छत्तीसगडने म्हटले की, १८+ सर्व लोकांचे मोफत लसीकरण केले जाईल. तथापि, छत्तीसगडच्या आरोग्यमंत्र्यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत म्हटले की, केंद्राकडे जनतेचे ३० हजार कोटी रुपये आहेत. हे पैसे या कामासाठी खर्च करण्यात यावेत.
  • राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले की, राज्याच्या ४ कोटी लाेकसंख्येला लसींसाठी ३२०० कोटी रुपये हवेत. ही रक्कम राज्य सरकारे कशी उभारू शकतील? केंद्र सरकारने सर्व १८+ लोकांच्या मोफत लसीकरणाची घोषणा करायला हवी.

लसीसाठी कंपन्यांकडे राज्यांना अद्यापही ‘बार्गेिनंग’ करण्याचा पर्याय आहे खुला
सीरम इन्स्टिट्यूटसोबत आताही लसीच्या दरांबाबत मोलभाव करण्याचा अधिकार राज्यांकडे आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, सीरम इन्स्टिट्यूने आपले दर जारी केले आहेत. कोणत्या दराने लस विकत घ्यायची, हे राज्यांवर अवलंबून आहे. राज्यांना वाटले तर ते सरकारी रुग्णालयांत मोफत लसीकरण करू शकतात. खासगीतही ते अनुदान देऊ शकतात.

‘बायोलॉजिकल ई’ या भारतीय कंपनीच्या लसी ट्रायलच्या टप्प्यामध्ये, लवकरच लस
दरम्यान, नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ.व्ही.के.पॉल म्हणतात की, देशातील बायोलॉजिकल ई या कंपनीच्या लसीच्याही दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच या कंपनीची लस येण्याची शक्यता आहे. या कंपनीची दरमहा सात कोटी डोस निर्मितीची क्षमता आहे. यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढेल. दुसरीकडे, भारत बायोटेकने अद्याप कोव्हॅक्सिनचे दर जाहीर केलेले नाहीत.

बातम्या आणखी आहेत...