आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Corona Vaccine Updates: The Center Had Assured The Parliamentary Committee That The Dose Would Not Be More Than Rs 250; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भास्कर पडताळणी:व्हॅक्सिन फंडिंगवर वाद नवा नाही; डोस 250 रु.पेक्षा महाग नसेल, असे संसदीय समितीला केंद्राने दिले होते आश्वासन

नवी दिल्ली14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यांना लसीकरण निधीचा पैसा दिला जाईल हे आधीच ठरले होते

केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांसाठी कोविड लसीचा दर वेगवेगळा निश्चित केल्याने सध्या वाद निर्माण झाला आहे. पण हा वाद नवा नाही. संसदेच्या स्थायी समितीने बरेच आधी कोविड लसीकरणाच्या फंडिंगच्या पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. समितीसमोर सुरू असलेल्या साक्षींमध्ये सरकारी प्रतिनिधींनी सांगितले होते की, सरकारने निश्चित केलेल्या खासगी रुग्णालयांत १ मार्चपासून लसीकरणास परवानगी दिली आहे आणि लसीच्या प्रत्येक डोसचा दर २५० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमीच राहील. या पावलामुळे लसीकरण मोहिमेला वेग येईल, अशी अपेक्षा समितीने सरकारच्या आश्वासनानंतर व्यक्त केली होती. अर्थसंकल्पावेळी असा अंदाज होता की, ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिल्यानंतर १५० कोटी डोस खरेदी करून एकूण ७५ हजार कोटी लोकांचे लसीकरण होईल. भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येला कोविडचे सुरक्षा कवच मिळेल.

दीड महिन्यापूर्वीच समितीने उपस्थित केले होते प्रश्न
चिदंबरम यांची सूचना- राज्यांनी स्थापन करावी दरनिश्चिती समिती लसीचा दर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारांनी संयुक्त दरनिश्चिती समिती स्थापन करून दोन्ही लस उत्पादकांशी चर्चा करावी, अशी सूचना पी. चिदंबरम यांनी केली. राज्यांच्या एकत्रित आवाजासमोर लस उत्पादकांना एकच दर ठेवणे भाग पडेल, असेही चिदंबरम म्हणाले.

राज्यांना लसीकरण निधीचा पैसा दिला जाईल हे आधीच ठरले होते
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लसीसाठी ३५ हजार कोटींची व्यवस्था करण्याची घोषणा केली. नंतर एक महिन्याने स्थायी समितीत चर्चा झाली. लसीकरणासाठी राज्यांना अनुदान मागण्यांतर्गत थेट ही रक्कम दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील आरोग्य मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीने राज्यांना निधी देण्यास तीव्र आक्षेप घेतला. लसीची नोडल एजन्सी आरोग्य मंत्रालय आहे, असे असताना असे का केले जात आहे, अशी विचारणा ८ मार्चला सादर अहवालात करण्यात आली होती. कंपनी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी तसेच खासगी रुग्णालयांसाठी वेगवेगळे दर ठेवणार आहे, हे त्या वेळी स्पष्ट झालेले नव्हते. त्यामुळे वाद आहे.

बातम्या आणखी आहेत...