व्हॅक्सिन अपडेट:पुढील आठवड्यात 4 राज्यांच्या 8 जिल्ह्यांत लसीकरणाची रंगीत तालीम, देशात 29,947 शीत केंद्रांची सुविधा

कोरोना लस पुढील आठवड्यात भारतात उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे तिचे वितरण आणि लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारच्या नियोजनाची सोमवार आणि मंगळवारी मॉक ड्रिल (रंगीत तालीम) घेतली जाणार आहे. ती आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि पंजाबमध्ये घेतली जाणार आहे. या राज्यांतील प्रत्येकी दोन जिल्ह्यांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. नागरिकांना प्रत्यक्ष कोरोना लस देताना जी प्रक्रिया अवलंबली जाईल, तीच या मॉक ड्रिलदरम्यानही वापरली जाणार आहे. यादरम्यान ज्या त्रुटी समोर येतील, त्या प्रत्यक्ष लसीकरणाआधी दूर केल्या जातील. पंजाबचे आरोग्यमंत्री बलबीर सिंह सिद्धू म्हणाले, राज्यात लुधियाना व नवांशहरमध्ये ५-५ ठिकाणी मॉक ड्रिल केले जाणार आहे.

प्रत्यक्ष लसीकरणात अडचणी येऊ नयेत म्हणून लसीची वाहतूक ते लस टोचण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेची नोंद

> प्रादेशिक लसीकरण केंद्रातून ही लस जिल्ह्यातील शीतसाखळी केंद्रापर्यंत जाईल. येथून ती जिल्हा रुग्णालय, सामुदायिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खासगी आरोग्य केंद्र किंवा अन्य आरोग्य केंद्रात पोहोचेल.

> वैद्यकीय अधिकारी, लस देणारा, लस हाताळणारा, लस देणारा पर्यायी, निरीक्षक, डेटा व्यवस्थापक अशा सर्व समन्वयकांना या वेळी उपस्थित राहावे लागेल.

> दुष्परिणाम झाल्यास रुग्णाला आराेग्य केंद्रापर्यंत पाेहोचवण्याची व्यवस्था, संसर्ग नियंत्रण सरावासाठी तज्ज्ञ उपस्थित राहतील.

> लसीची माहिती आणि संख्या ‘काे-विन’ पाेर्टलवर उपलब्ध असेल. व्हॅक्सिन बूथवर सर्वात आधी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण केले जाणार आहे.

५० हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण :

देशात २९,९४७ शीत केंद्रांची सुविधा असून त्यात एक काेटी डाेस सुरक्षित राहू शकतात. ६८१ जिल्ह्यांत जवळपास ५० हजार कर्मचाऱ्यांना लस देण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे.

कोविडची व्यवस्था पाहणाऱ्या सीडीएससीओच्या कार्यालयात लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना इशारा

वेळा न पाळता कामात दिरंगाई केल्याप्रकरणी सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनायझेशन (सीडीएससीओ) संस्थेने कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे की, सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आठवड्यातील पाच दिवस कार्यालयात उपस्थित राहावे लागेल, अन्यथा वेतनात कपात करण्यात येईल. कोरोनात कोणते औषध वा लसीचा वापर होईल, हे निश्चित करण्याचे काम या संस्थेकडे देण्यात आले आहे.