कोरोना उपचार खर्च:ज्या रुग्णालयांना मोफत जमीन मिळाल्या, त्यांनी रुग्णांचा उपचार मोफत करावा-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सरकारला म्हटले की, अशा खासगी रुग्णालयांची माहिती घ्या, जिथे कोरोनाच्या रुग्णांना मोफत किंवा किरकोळ खर्चात उपचार मिळेल. तसेच, ज्या रुग्णांना मोफत किंवा अगदी कमी भावात जमिनी मिळाल्या आहेत, त्यांनी रुग्णांवर मोफत उपचार करावा.

याचिकाकर्त्याने म्हटले- अनेक खासगी रुग्णालय आर्थिक शोषण करत आहेत खासगी रुग्णालयातील कोरोनाच्या खर्चावर लगाम कसण्यासाठी दाखल केलेली याचिका अॅडवोकेट सचिन जैन यांनी लावली होती. त्यांचा आरोप आहे की, कोरोना महामारीच्या संकटात अनेक खासगी रुग्णालये रुग्णांचे आर्थिक शोषण करत आहेत. जैन यांचे म्हणने आहे की, सरकारी जमिनींवर बनलेले किंवा चैरिटेबल ट्रस्टच्या रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांचा मोफत किंवा ना नफा-ना तोटा अशा पद्धतीने उपचार करावा.

7 दिवसानंतर पुढील सुनावनी

सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी 30 एप्रिलला केंद्र सरकारला नोटीस जारी करुन उत्तर मागितले होते. सरकारकडून आलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पॉलिसी मॅटर आहे. याबाबत सरकारला निर्णय घ्यायचा होता. आम्ही आमचे उत्तर सादर करू. याप्रकरणी पुढील सुनावनी 7 दिवसानंतर होईल.

'इंश्योरंस नसलेल्या गरिबांनाही मोफत उपचार मिळावा'

याचिकाकर्त्याने कोर्टाला सरकारला निर्देश देण्याची अपील केली आहे की, गरिबांचा रुग्णालयाती सर्व खर्च सरकारने द्यावा. ज्या गरिबांकडे कोणतेच इंश्योरंस कव्हर किंवा आयुष्मान भारतसारख्या स्कीम नाही, त्यांचाही उपचार मोफत व्हावा.