आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Corona Virus Updates: EC Of India Comment On Election Rallies In Supreme Court: News And Live Udpates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुपरस्प्रेडर सभांवर निवडणूक आयोगाने केला युक्तिवाद...:आम्ही निवडणुका घेतो, दूरवरच्या भागात पंतप्रधान 2 लाख लोकांची सभा घेत असतील तर गर्दीवर गोळीबार करता येणार नाही : आयोग

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आयोगाने म्हटले- सभा रोखणे आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम, हायकोर्टाची ‘मारेकरी’ टिप्पणी व त्याचे वृत्तांकन चुकीचे
  • सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, माध्यमांचे वृत्तांकन रोखता येणार नाही, टिप्पणी हा तर न्यायिक प्रक्रियेचा भाग, संतुलित आदेश देऊ

निवडणूक झालेल्या राज्यांत कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या वेगावर मद्रास हायकोर्टाच्या टिप्पण्यांवर निवडणूक आयोगाने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण दिले. मद्रास हायकोर्टाच्या पीठाने देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार ठरवताना आयोगाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टात या टिप्पण्यांविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणीदरम्यान आयोगाचे वकील म्हणाले की, आम्ही निवडणूक घेतो, प्रशासन हातात घेत नाही. जर दूरच्या भागात पंतप्रधान २ लाख लोकांची सभा घेत असतील तर आयोग गर्दीवर गोळीबार करू शकत नाही. सभा राेखणे हे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे काम आहे. माध्यमांनाही अशा टिप्पण्यांच्या वृत्तांकनापासून रोखायला हवे.

त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या पीठाने म्हटले की, न्यायमूर्तींच्या मौखिक टिप्पण्यांचे वृत्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखता येऊ शकत नाही. न्यायमूर्तींची टिप्पणी न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असते. कोर्टाच्या औपचारिक आदेशाएवढेच त्यांचे महत्त्व असते. डॉक्टरांनी दिलेले कडू औषध जसे घेतले जाते त्याच अर्थाने तुम्ही हायकोर्टाने केलेल्या टिप्पण्यांकडे पाहावे, असा सल्ला कोर्टाने आयोगाला दिला. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. तथापि, मद्रास हायकोर्टाच्या कडक टिप्पणीनंतर निवडणूक आयोगाने मतमोजणीनंतरच्या मिरवणुकांवर बंदी घातली होती. रविवारी निकाल जाहीर झाल्यानंतर पक्ष कार्यालये आणि मतमोजणी केंद्रांबाहेर जमलेल्या गर्दीबाबत निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, ही गर्दी रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई व्हायला हवी.

आज कोर्टात काय बोलायचे हे न्यायमूर्ती घरून ठरवून येत नाहीत
आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, हत्येचा आरोप अयोग्य आहे. टिप्पणीचा अर्थ काय हे न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालात लिहिले पाहिजे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला तुमचे म्हणणे समजते. पण आम्हाला हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना नाउमेद करायचे नाही. कोर्टात आज काय बोलायचे हे न्यायमूर्ती घरून ठरवून येत नाहीत. घटनात्मक संस्था म्हणून आम्ही निवडणूक आयोगाचा आदर करतो.

जनतेचा सवाल : गर्दीवर गोळीबार करायचा नव्हता, प्रचार सभांवर पूर्ण प्रतिबंध लावायचा होता...हे कुणाचे काम आहे?

  • आयोगानुसार, सभांतील गर्दी रोखणे आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम आहे. मात्र, कोविड प्रोटोकॉलच्या उल्लंघनाची दखल घेणे हे आयोगाचेच काम आहे.
  • शेवटच्या टप्प्यात बड्या नेत्यांनी सभा न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या आधीच बंद केल्या असत्या तर...
  • २ मार्चला निवडणूक अधिसूचनेपासून २ मे रोजी निकालापर्यंत निवडणूक असलेल्या राज्यांतील रोजचे नवीन रुग्ण १५० पटींपर्यंत वाढले होते.

निवडणुकीचे रोजचे नवे रुग्ण
राज्य 2 मार्च 2 मे वाढ
प. बंगाल 171 17,515 102 पट
अासाम 15 2,385 158 पट
तामिळनाडू 167 20,768 123 पट
केरळ 2,938 31,959 10.5 पट
पुद्दुचेरी 29 1,360 46 पट


बातम्या आणखी आहेत...