दिव्‍य मराठी रिसर्च:कोरोनाच्या 2 वर्षांत घटस्फोटांचे प्रमाण 55.48 टक्क्यांनी घटले; समझोते करून संसार करणाऱ्यांचे प्रमाण 33.94%

औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यात १०,२३९ पत्नींनी पतीच्या विरोधात छळाच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यापैकी ३,२५१ घटस्फोट कुटुंब न्यायालयाने मंजूर केले आहेत. मागील ५ वर्षांत घटस्फोट मंजूर होण्याचे प्रमाण ३१.७४%आहे. घटस्फोटानंतर पोटगी मिळण्याचे प्रमाण तब्बल ९३.२२% आहे. विशेष म्हणजे, कोरोनाकाळात घटस्फोटांचे प्रमाण ५५.४८ टक्यांनी कमी झाले आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस आयुक्त कार्यालयातील महिला तक्रार निवारण केंद्रांत (भरोसा सेल) मागील ५ वर्षांत तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. २०१७ ते २०२१ दरम्यान १,९४३ तक्रारी ग्रामीण भागातील महिलांनी केल्या आहेत. त्यापैकी फक्त ३१ जोडप्यांना कोर्टात जाण्याची परवानगी दिली असून ५७७ जोडप्यांनी पुन्हा नव्याने संसार सुरू केला आहे.

-आैरंगाबाद शहर व जिल्ह्यात पाच वर्षांत 31.74% घटस्फोट -93.22% घटस्फोटित महिलांना मिळाली पोटगी

शहरी भागांत जास्त तक्रारी
ग्रामीणच्या तुलनेत शहरातील नवरा-बायकोत अधिक कुरबुरी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ५ वर्षांत ८,२९६ पत्नींनी पतीच्या छळाची तक्रार केली. त्यापैकी ९७८ जोडप्यांना कोर्टाचा रस्ता दाखवला आहे. २,८९९ जोडप्यांची समजूत घालून त्यांना पुन्हा संसार करण्याची संधी दिली आहे. तक्रारी करणाऱ्या महिला पुन्हा नांदायला जाण्याचे प्रमाण ३३.९४% आहे. कुटुंब न्यायालयाने ५ वर्षांत ३१.७४% जोडप्यांना काडीमोड करून दिला आहे.

घटस्फोट पर्याय नाही
व्यवसायाने वकील असलो तरी शक्यतो आम्ही घटस्फोट घेऊ नका असेच सुचवतो. जोडप्यांची समजूत घालण्यासाठी न्यायालयात समुपदेशक असतात. तरीही ३२% प्रकरणांत घटस्फोट होतातच. दोघांच्या सहमतीने घटस्फोट होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अपरिहार्यपणे न्यायालये घटस्फोटाचे आदेशही देतात. पण घटस्फोट पर्याय होऊ शकत नाही, अशीच न्यायालयाची भूमिका असते.'
अॅड. पवन साळवे, कुटुंब न्यायालय