आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने बकरी ईदवर लोकांना सूट दिली आहे. परंतु, केरळ सरकारच्या या निर्णयावर नाराजगी व्यक्त सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे की, "कोणत्याही प्रकारचे दबाव भारतीय नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करू शकत नाही,
कारण हा मानवाच्या आयुष्यातील सर्वात मौल्यवान अधिकार आहे." जर यामुळे काही अनुचित प्रकार घडल्यास आणि जणतेने ते आमच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
कोणाच्या दबावाखाली असे करु नका - सर्वोच्च न्यायालय
केरळ सरकार व्यापारी संघटनेच्या दबावाखाली येत हा निर्णय घेत असेल तर हे खूपच धक्कादायक आहे. जर अशा परिस्थितीत तुम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढला आणि एखाद्या व्यक्तीने येऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली तर आम्ही तुमच्यावर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'आम्ही केरळ सरकारला कलम 21 बरोबरच कलम 44 कडे लक्ष देण्यास आणि कावड यात्रा संदर्भात आमच्या निर्णयाची दखल घेण्यास निर्देशित करतो.'
सवलतीचा आज शेवटचा दिवस
केरळ राज्यात सवलतीचा आज शेवटचा दिवस असून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अधिसुचनेला रद्द करण्याचे आदेश दिले नाहीत. आता आदेश देऊन काहीही फायदा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले की, कोर्ट या प्रकरणात कोणतेही आदेश पारित करु शकतो.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.