आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Coronavirus Lockdown Or Covid Vaccine Procurement Policy; Supreme Court To Narendra Modi Govt

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर सुप्रीम सुनावणी:कोर्टाने म्हटले - लॉकडाऊन आणि व्हॅक्सीन पॉलिसीवर केंद्राने विचार करावा, लोकल आयडीच्या नावावर रुग्णालये रुग्णांना नाकारू शकत नाहीत

नवी दिल्ली10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र आणि राज्यांनी कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यावर विचार करावा.

कोरोनाची दुसरी लाट थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला लस धोरणावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सध्या 50% लस स्वतःच विकत घेत आहे, उर्वरित 50% लस उत्पादन कंपनी थेट राज्ये व खासगी संस्थांना विकू शकते. जस्टिस डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एल नागेश्वर राव आणि जस्टिस एस रवींद्र भट्ट यांनी रविवारी म्हटले की - हे संविधानात दिलेल्या जनतेच्या जगण्याचा अधिकार, ज्यामध्ये आरोग्याच्या अधिकाराचा आहे, त्याला स्पष्टपणे नुकसान पोहोचवते.

3 मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला
1. लॉकडाऊन

केंद्र आणि राज्यांनी कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यावर विचार करावा. कमकुवत घटकांवर पडलेल्या लॉकडाऊनच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांची जाणिवही कोर्टाला आहे. अशा परिस्थितीत संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची अंमलबजावणी केली गेली असल्यास प्रथम या गटांच्या गरजा भागवण्याची काळजी घेतली पाहिजे.

2. रुग्णांचे उपचार करणे
रूग्णालयात दाखल करण्यास किंवा स्थानिक आयडी पुराव्याच्या नावावर आवश्यक ती औषधे पुरवण्यास रुग्णालय रुग्णांना नाकारू शकत नाही. दोन आठवड्यांमध्ये केंद्रातील रुग्णालयांमध्ये दाखल झालेल्या रूग्णांच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय धोरण तयार करावे. सर्व राज्यांनी हे धोरण स्वीकारले पाहिजे.

3. लसीकरण धोरण
केंद्र व्हॅक्सीन निर्मात्यांकडून लसीच्या किंमतीवर भाव करावा. तसेच केंद्राने संपूर्ण लस स्वत: विकत घ्यावी आणि मग ती वाटप करुन ती राज्यात वितरित करावी. केंद्र सरकारांना लस उत्पादकांशी किंमतींबाबत बोलणी करण्यास सांगितले आहे. केंद्राचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि खासगी उत्पादक बाजारात प्रवेश करतील. यामुळे लसीचे उत्पादनही वाढेल. परंतु, असे करणे 18-44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना गैरसोयीचे होईल. या वयोगटात "बहुजन" किंवा इतर उपेक्षित आणि दुर्बल घटक आहेत. अशा लोकांना लसीचे पैसे देणे शक्य होणार नाही.

2 दिवसांपूर्वी कोर्टाने म्हटले होते - खासगी कंपन्या डिस्ट्रिब्यूशन ठरवणार नाहीत
ऑक्सिजन आणि बेड्सच्या कमतरतेविषयी गेल्या शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. कोर्टाने म्हटले होते - खाजगी उत्पादक कोणाला लस द्यावी हे ठरवणार नाहीत. त्यांना याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ नये. केंद्र स्वतःच सर्व लस का खरेदी करत नाही, कारण राज्यांना समान प्रमाणात लस देण्यासाठी ते योग्य ठिकाणी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...