आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Coronavirus Vaccine Private Hospital Dose Status; Government Data Latest Updates

लसीकरण:मेमध्ये खासगी रुग्णालयांना मिळाल्या 1.29 कोटी लसी, टोचल्या 22 लाख!; लसींच्या तुटवड्याने रोज 20 हजार सरकारी केंद्रे बंद

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • “दिव्य मराठी”चे थेट 2 प्रश्न...
  • देशातील सरकारी रुग्णालयांत आजवर केवळ 4% लसीकरण झाले, मग 25% कोटा कशासाठी?
  • 25% लसी, म्हणजे देशातील 30 कोटी लोकांना पैसे मोजावे लागतील, इतके लोक पैसे देतील का?

नवी दिल्ली

गेल्या महिन्यात दररोज देशभरात सरासरी २० हजार सरकारी लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागली. कारण- लसीच नव्हत्या. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांना दिलेल्या लसींचा वापरच झाला नाही. खासगी रुग्णालयांना मेमध्ये एकूण १.२९ कोटी लसी मिळाल्या होत्या. यातील केवळ २२ लाख वापरल्या गेल्या. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचा २५% कोटा निश्चित करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काळाची गरज पाहता तो घटवला पाहिजे? अशा कठीण स्थितीत एक-एक दिवस अमूल्य आहे.

सरकारचे हे धोरण देशातील लसीकरणाच्या गतीला खीळ तर घालत नाही ना? कारण, सरकारी लसीकरण केंद्रांवर लोकांना कित्येक दिवसांपासून स्लॉट मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे सव्वा कोटी लसी खासगी रुग्णालयांत पडून आहेत. याचाच अर्थ सरकारने विचार केला त्याप्रमाणे लोकांनी पैसे देऊन लस घेण्यात रुचीच दाखवलेली नाही. मेमध्ये देशात एकूण ७.५ कोटी लसी तयार झाल्या. यातील २५% म्हणजे १.८५ कोटी खासगी रुग्णालयांसाठी ठेवल्या गेल्या. मात्र त्यांनी १.२९ कोटी लसी खरेदी केल्या. एका अधिकाऱ्याच्या मते, लोकांना मोफत लस मिळत असेल तर ते खासगीत पैसे का मोजतील?

डिसेंबरपर्यंत ५५ कोटी लसी खासगी रुग्णालयांना मिळतील
केंद्राच्या दाव्यानुसार डिसेंबरपर्यंत देशात २२५ कोटी लसी तयार होतील. त्या दृष्टीने २५ टक्के म्हणजे ५५ कोटी लसी खासगी रुग्णालयांच्या कोट्यातील असतील. केंद्रीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, "खासगी रुग्णालयात संथपणे लसीकरण होत असेल तर ते छोट्या रुग्णालयांना लसी वाटू शकतील, असे राज्यांना सांगण्याात आले.’

मोठ्या रुग्णालयांनीच अधिक प्रमाणात लसींची खरेदी केली
मेमध्ये खासगी रुग्णालयांनी खरेदी केलेल्या लसींचा ७० टक्के हिस्सा ५ प्रमुख रुग्णालयांना मिळाला आहे. परंतु या रुग्णालयांच्या सेवा मोठी शहरे किंवा राज्याच्या राजधानीपर्यंतच मर्यादित राहिली. केंद्रीय अधिकाऱ्याच्या मते याच कारणामुळे लसींचा वापर नाही. सरकारी केंद्रांवर लस मिळाली नाही म्हणून लोक खासगीत गेले.
लसीकरण

रोज सरासरी ४० हजार सरकारी केंद्रे सुरू, खासगी केंद्रे २ हजारही नाहीत
केंद्राच्या माहितीनुसार देशभरात ६० हजारांहून अधिक सरकारी लसीकरण केंद्रे उभारली आहेत. मात्र, परिस्थिती अशी आहे की, मेमध्ये रोज सरासरी ४० हजार सरकारी केंद्रांवर लस दिली गेली. परंतु खासगी रुग्णालयातील लसीककरण केंद्रांची संख्या २ हजारांच्या आतच राहिली. एका केंद्रावर दिवसभरात सरासरी १०० लसी दिल्या जाऊ शकतात. या हिशेबानुसार रोज ४० लाख लसी केवळ सरकारी लसीकरण केंद्रावरच दिल्या जाऊ शकत होत्या. म्हणजेच एका महिन्यात सुमारे १२ कोटी लसी. परंतु लसींच्या तुटवड्यामुळे मेमध्ये सरकारी केंद्रांवर ६ कोटी लसीही दिल्या गेल्या नाहीत.

हॅक झाले नाही CoWin पोर्टल, डेटा सुरक्षित
सरकारने CoWin पोर्टल हॅक करणे आणि आकडे लीक होण्याच्या दाव्याला शनिवारी फेटाळून लावत निराधार असल्याचे सांगितले. आरोग्य मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची संगणक आपत्कालीन प्रतिक्रिया टीम कोविन सिस्टमच्या कथित हॅकिंगची चौकशी करत आहे.

व्हॅक्सीन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या इम्पावर्ड ग्रूपचे चेअरमन डॉ. आर.एस. शर्मा यांनी स्पष्टीकरण दिले की CoWin प्रणालीला कथितरित्या हॅक करणे आणि आकडे लीक होण्यासंबंधीत डार्क वेबवर तथाकथित हॅकरचे दावे निराधार आहेत. कोविनवरील लोकांचा डेटा सुरक्षित राहील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी आवश्यक ती पावले उचलणार आहोत. को-विन पोर्टल हा कोविड -१९ लसीकरण मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

बातम्या आणखी आहेत...