सुप्रीम कोर्टनेे सांगितले की:न्यायालय आर्थिक निर्णयांचा तपास करू शकते

एखादा आर्थिक निर्णय कशा प्रकारे घेण्यात आला, याचा तपास न्यायालय करू शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सांगितले. २०१६ मध्ये सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्या. एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेतील पाच सदस्यांच्या पीठाने ही टिप्पणी केली. सुप्रीम कोर्ट आर्थिक धोरणांची समीक्षा करू शकत नाही, असा युक्तिवाद रिझर्व्ह बँकेने केला होता. बँकेचे वकील जयदीप गुप्ता म्हणाले, प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या स्थितीतच न्यायिक समीक्षा करता येते. या प्रकरणात तर प्रक्रियात्मक आदेशाचे पालन केले आहे