याचिका फेटाळली:शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार सरकारचा; औरंगाबाद नामांतराविरुद्ध याचिकेवर सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा आहे. ते प्रकरण हायकोर्टासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली. ४ मार्च २०२० रोजी विभागीय आयुक्तांनी औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना जारी केली होती. त्याला राज्य-केंद्राने मान्यता दिली. त्याविरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह इतरांनी आव्हान दिले होते. बुधवारी याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना कोर्टापुढे सादर करून शहराप्रमाणेच जिल्हा व तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर कोर्टाने सुनावणीस नकार दिला.

आपणास आवडो अथवा न आवडो...
हायकोर्टापुढे याचिका प्रलंबित असताना विशेष याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असे स्पष्ट करून आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते. शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार आहे, असे कोर्टाने सांगितले.