आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Courts Cannot Remain Silent While Violating The Rights Of Citizens Courts; News And Live Updates

लसीकरणावर सुप्रीम कोर्टाने फटकारले:18 ते 44 वयोगटाच्या लसीचा खर्च राज्यांवर टाकणे तर्कहीन, उरलेल्या लोकांच्या लसीकरणासाठी नियोजन काय? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

नवी दिल्ली17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पहिल्या ऑर्डरची तारीख ते पूर्ण लसीकरण धोरणापर्यंत विचारणा

कोरोनावरील औषधे, लस व व्यवस्थापनाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली होती. त्याचा लेखी आदेश बुधवारी जारी झाला. त्यात कोर्टाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाचा संपूर्ण हिशेब मागवला आहे. लसीकरण धाेरण व लस खरेदीबाबतच्या निर्णयांची माहिती, त्याची फाइल नोटिंग व दस्तऐवज सोपवण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. उरलेल्या लोकांच्या लसीकरणाची काय योजना आहे, असा प्रश्नही कोर्टाने केला.

न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सोमवारी सुनावणीत लस धोरणावर ताशेरे ओढले होते. न्यायिक आढाव्यावर केंद्राने हरकत घेतल्यावर कोर्ट म्हणाले, सरकारी धोरणांमुळे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तेव्हा न्यायालये मूकदर्शक राहू शकत नाहीत. धोरणांचा आढावा व घटनात्मक औचित्यावर लक्ष देणे न्यायालयांची जबाबदारी आहे. केंद्राने याबाबत दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे. पुढील सुनावणी ३० जूनला होईल.

मोठे प्रश्न : आतापर्यंत किती टक्के लोकांना लस दिली, लसीकरण केव्हापर्यंत पूर्ण होणार... त्यासाठी सरकारची योजना काय आहे?

  • देशात उपलब्ध लसींच्या खरेदीसाठी केव्हा ऑर्डर दिल्या?
  • या तारखांना लसीच्या किती डोसची आर्डर देण्यात आली?
  • ज्या ऑर्डर दिल्या त्यांचे डोस मिळण्याची तारीख काय?
  • पहिल्या तीन टप्प्यांत पात्र किती टक्के लोकांना पहिला आणि किती लोकांना दोन्ही डोस दिले आहेत?
  • लसीकरणाची ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येची वेगवेगळी माहिती.
  • ब्लॅक फंगसच्या औषधांच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत काय केले?
  • केंद्र या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रौढ (सुमारे १०० कोटी) लोकांच्या लसीकरणाचा दावा करत आहे, त्याचा आराखडा काय?
  • २०२१-२०२२ च्या बजेटमध्ये लसीकरणासाठी दिलेल्या ३५ हजार कोटींचा आतापर्यंत कसा वापर झाला? त्याचा वापर १८ ते ४४ वर्षांच्या लोकांच्या लसीकरणासाठी का होऊ शकत नाही?

पटनायकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, केंद्राने खरेदी करावी
भुवनेश्वर | ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी बुधवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केंद्राच्या मध्यमातून लस खरेदीवर सहमती मागितली. ते म्हणाले, जोवर देशात लसीकरण होत नाही, तोवर राज्ये सुरक्षित नाहीत. अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा काढल्या. मात्र परदेशी कंपन्या फक्त केंद्राशीच बोलतील. यामुळे केंद्राने लसी खरेदी करून राज्यांना द्याव्यात.

केरळ विधानसभेत प्रस्ताव पास
केरळ विधानसभेने बुधवारी प्रस्ताव पारित करून केंद्राने राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

ममता म्हणाल्या-लसीकरणाचा दावा ‘जुमला’च
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, डिसेंबर २०२१ पूर्वी सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाचा केंद्र सरकार दावा हा ‘जुमला’च आहे. केंद्राने राज्यांसाठी लस खरेदी करून मोफत लसीकरण करावे.

केंद्राने जबाबदारी घ्यावी : राज्ये
४५ वर्षांवरील लोकांना मोफत आणि १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीचा खर्च राज्यांवर टाकण्याचा केंद्राचा निर्णय अतार्किक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

मोफत लसीकरणाबाबत राज्यांकडूनही मागवले उत्तर
कोर्टाने म्हटले, जर राज्यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे तर दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करा, त्यामुळे लोक लसीकरणाच्या हक्काबाबत आश्वस्त होतील.

बातम्या आणखी आहेत...