पीडितांना मोबदल्याबाबत कोर्टाची केंद्राला विचारणा:केंद्र आणि चार राज्यांच्या विधी सेवा प्राधिकरणांकडून मागवले उत्तर

लैंगिक छळ झालेल्या पीडितांना मोबदला देण्याबाबतच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि चार राज्यांच्या विधी सेवा प्राधिकरणांकडून शुक्रवारी उत्तर मागवले आहे. याबाबत एका एनजीओने याचिका दाखल केली आहे. लैंगिक छळातील पीडितांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या २०१८ च्या योजनेनुसार मोबदला मिळाला पाहिजे. तो दंड प्रक्रिया संहितेअंतर्गत अनिवार्य आहे.

सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पीठाने एनजीओ ‘सोशल अॅक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार’च्या याचिकेवर केंद्र, मप्र, उप्र, बिहार व दिल्लीच्या राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांना नोटिसा बजावल्या. एनजीओच्या वकील ज्योतिका कालरा म्हणाल्या, पीडितांसोबत काम करताना त्यांना न्याय, मोबदला व मदत मिळत नसल्याचे जाणवले आहे.