अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अधिक बंधने घालण्यास कोर्टाचा नकार:बेताल वक्तव्यांना सरकार नव्हे, मंत्रीच जबाबदार : सुप्रीम कोर्ट

मंत्र्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जास्त बंधने लादण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. कोणत्याही बेताल वक्तव्याबाबत सरकारला नव्हे तर संंबंधित मंत्र्यालाच जबाबदार धरले पाहिजे.प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन त्याला रोखता येणार नाही. मंत्र्याच्या वक्तव्याने खटल्यावर परिणाम होणार असेल तर कायद्याची मदत घेतली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती एस.ए.नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला. यामध्ये न्या.बी.आर.गवई, न्या.ए.एस.बोपन्ना, न्या.व्ही.सुब्रमण्यम आिण न्या.बी.व्ही.नागरत्ना यांचा समावेश होता. घटनेच्या अनुच्छेद १९(२) मध्ये आवश्यक ती तरतूद आहे, असे घटनापीठाने म्हटले. तथापि, न्या. नागरत्ना यांनी घटनापीठापेक्षा भिन्न मत नोंदवले.

सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांना मुरड घालण्याचा मुद्दा सन २०१६ मध्ये बुलंदशहरमधील सामूहिक अत्याचाराच्या खटल्यावेळी चर्चेत आला होता. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री अाझम खान यांनी अत्याचाराच्या घटनेमागे ‘राजकीय षड‌्यंत्र’ असल्याचे वक्तव्य केले होते. यावर वादंग उठल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला होता.