आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Covid 19, Coronavirus, India, Modi Government, Covid Vaccine, Sputnik V, Vaccination, Import Duty

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आता जाणवणार नाही लसींचा तुटवडा:लसीच्या आयातीवर 10% कस्टम ड्यूटी माफ करु शकते सरकार, खासगी कंपन्याही विकू शकतील

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आशियाई देशांमध्ये 20% पर्यंत वसूल केली जातेय इंपोर्ट ड्यूटी

कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान आता दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. सरकार लसींच्या आयातीवर लावली जाणारी 10% कस्टम ड्यूटी माफ करु शकते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले की, खासगी कंपन्यांनाही लस आयात करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर देशात लसींचा पुरेसा डोस उपलब्ध करुन देणे सोपे होईल. रशियाची स्पुतनिक-V लस आयात करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. ही लस लवकरच भारतात येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, फायझर, मॉडर्ना आणि जॉनसन अँड जॉन्सन यांना देखील त्यांच्या लस पाठवण्यास सांगितले आहे.

एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला सांगितले की सरकार खासगी कंपन्यांनाही लस आयात करण्यास मान्यता देण्याच्या विचारात आहे. या कंपन्या ही लस खुल्या बाजारात विकू शकतील आणि सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. या कंपन्यांना लसीची किंमत निश्चित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. देशातील कोविड -19 लस खरेदी व विक्रीवर सध्या सरकारचे नियंत्रण आहे.

आशियाई देशांमध्ये 20% पर्यंत वसूल केली जातेय इंपोर्ट ड्यूटी
सध्या अनेक अशियाई देशांच्या व्हॅक्सीनच्या आयातीवर 10%-20% पर्यंत इंपोर्ट ड्यूटी वसूल करत आहेत. यामध्ये नेपाळ आणि पाकिस्तान सारख्या देशांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त लॅटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना आणि ब्राझीलही कोविड व्हॅक्सीनच्या आयातीवर 20% पर्यंत इंपोर्ट ड्यूटी वसूल करत आहेत. भारतात कोरोना व्हॅक्सीनच्या आयातीवर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% आहे. यावर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज आणि 5% आयजीएसटी वसूल केले जाते.

सरकाररने व्हॅक्सीन खरेदी करण्यासाठी 4500 कोटी दिले
केंद्र सरकारने लस खरेदी करण्यासाठी 4500 कोटी रुपयांची पेमेंट केली आहे. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाला 3000 कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला 1500 कोटी रुपये दिले आहेत. हा पैसा दो-तीन महिन्यापर्यंत व्हॅक्सीनच्या सप्लायसाठी अडवान्स म्हणून दिला गेला आहे. यापूर्वी वृत्त होते की, सरकारने लस निर्माता कंपन्यांना ग्रांट दिला आहे.

1 मेला सर्वांना मिळणार कोरोना लस
सरकारने लसीकरणाविषयीही महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 1 मेपासून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांना लसीकरणाची परवानगी देत आहे. सरकारने हा देखील निर्णय घेतला आहे की, लस बनवणाऱ्या कंपन्या आपल्या 50% सप्लाय केंद्राला करतील. इतर 50% सप्लाय ते राज्य सरकारला देऊ शकतील किंवा ते ओपन मार्केटमध्ये विकू शकतील. लसीकरणासाठी कोविनच्या माध्यमातून रजिस्ट्रेशन पहिल्या प्रमाणे आवश्यक राहिल. व्हॅक्सीनचा तुटवडा होऊ नये यासाठी राज्य सरकारांना कंपन्यांना थेट व्हॅक्सीन खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

सर्वात प्रभावित राज्यांना मोफत ऑक्सीजन देणार IOCL-BPCL
सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL)आणि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) कोविडची गंभीर स्थिती असलेल्या राज्यांमध्ये मोफत ऑक्सीजन देणार आहे. IOCL ने दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबच्या रुग्णालयांमध्ये 150 टन ऑक्सीजनचा सप्लाय सुरू केला आहे. BPCL ने रुग्णालयांमध्ये दर महिन्यात 100 टन ऑक्सीजन मोफत देण्यास सुरुवात केली आहे.

सलग दिसऱ्या दिवशी 2.50 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण आढळले
सलग तिसऱ्या दिवशी सोमवारी 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नवीन रुग्ण आढळले आहेत. दिलासादायक वृत्त म्हणजे की, रविवारच्या तुलनेत यामध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या 24 तासांच्या आत देशात 2 लाख 56 हजार 828 लोक संक्रमित आढळले आहेत. रविवारी 1.75 लाखांपेक्षा जास्त लोक पॉझिटिव्ह आले होते. पहिल्यांदाच विक्रमी 1 लाख 54 हजार 234 लोकही बरे झाले. यापूर्वी एका दिवसात सर्वात जास्त 18 एप्रिलला 1.43 लाख लोक रिकव्हर झाले होते.

बातम्या आणखी आहेत...