निसर्गाची शिक्षा:जोशीमठ येथील घरांना तडे, आता गळतीही; विराेध वाढल्याने सरकारने 2 प्रकल्प थांबवले, ऐतिहासिक शहर संकटात

धार्मिक, सामरिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भारत-चीन सीमेवरील देशाच्या अंतिम टोकावरील जोशीमठ शहराचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अलकनंदा नदीकडे ढळणाऱ्या शहरातील जमीन खचल्यामुळे ५६१ घरांना भेगा पडल्या. बुधवारी भेगांतून पाण्याचा निचराही सुरू झाला. त्यानंतर अनेकांनी घर सोडले. लष्कराचे ब्रिगेड, गढवाल स्काउटस आणि भारत-तिबेट सीमा पोलिसही संकटात आहेत. संकट गंभीर असल्याचा दावा भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी केला आहे. निर्णायक पावले नाही उचलली तर मोठी आपत्ती येऊ शकते. जोशीमठचे अस्तित्वच नष्ट होऊ शकते. घाबरलेले लोक दोन दिवसांपासून चक्काजाम करत आहेत. त्यानंतर सरकारने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत योजना आणि जोशीमठ बायपासचे काम थांबवले आहे. राज्य सरकारने गुरुवारी २,००० फॅब्रिकेटड घरे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेेत. यासोबतच सर्वाधिक प्रभावित ३० कुटुंबांचे स्थलांतरही केले आहे. विरोधानंतर सरकारने पथक नेमले, कारण शोधणार सरकारने जियाॅलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, वाडिया इन्स्टिट्यूट आणि आयआयटी रुरकीच्या शास्त्रज्ञांची पथक नेमले आहे. हे पथक भूस्खलन आणि घरांत पडलेल्या भेगांच्या कारणांचा शोध घेईल. प्रदेश भाजप नेही १४ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

शहराखालील १६ किमीचा बोगदा कारणीभूत
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तपोवन जलविद्युत प्रकल्पात पुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर जमीन खचण्याचा वेग वढला. या प्रकल्पाचा १६ किमीचा बोगदा जोशीमठाच्या खालून जातो. तो हेलंग खोऱ्यात अलकनंदा नदीत उघडतो. गेल्यावर्षी रैणीमध्ये पूर आल्याने बोगद्यात कचरा गेला होता. अनेक मजुरांचाही मृत्यू झाला होता. आता हा बोगदा बंद आहे. या बोगद्यामुळेच जमीन खचण्याचा वेग वाढल्याची शंका आहे. बायपासचाही एक बोगदा जोशीमठाखालून जातो.

भास्कर एक्स्पर्ट
प्रो. एसपी सती, वरिष्ठ भूगर्भशास्त्रज्ञ
जोशीमठ गाळावर वसलेले, काळानुसार खचत जाणार

जोशीमठ गाळाच्या डोंगरावर वसलेले शहर आहे. गाळ हा जेथे हिमनदीच्या ठिकाणी असतो. हिमनदीच्या वर लाखो टन माती आणि डोंगरही असतात. लाखो वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर हिमनदीचा बर्फ वितळतो आणि हिमनदी मागच्या बाजूने खचते. माती डोंगराचे रूप घेते, तेच गाळाचे डोंगर. या डोंगरावर जोशीमठ वसलेले आहे. त्यामुळे काळानुसार तो खचणारच. प्रकल्पांनी त्याचा वेग वाढवला आहे. सरकारने लोकांच्या स्थलांतरावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

हल्दवानीमध्ये ४,३६५ घरे पाडण्यावर निर्बंध
सर्वोच्च न्यायालय म्हणते : लोक ६०-७० वर्षांपासून राहतात, त्यांना काढू शकत नाही
दिव्य मराठी नेटवर्क, नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या हल्दवानी येथील २९ एकर रेल्वेच्या जमिनीतून एका रात्रीत ४,३६५ कुटुंबांना बेदखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. कोर्ट म्हणाले, ‘५० हजार लोकांना एका रात्रीत उखडून टाकता येणार नाही. तुम्ही ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळत आहात ते आम्हाला त्रासदायक आहे. लोकांनी लिलावात जमिनी विकत घेतल्या. ते ६०-७० वर्षांपासून रहात आहेत. अशा परिस्थितीत पुनर्वसनाची काही योजना असावी. यामध्ये एक मानवी पैलू आहे.’ या प्रकरणात प्रभावी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि रेल्वेला तोडगा काढण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला होणार आहे.

रेल्वेचा दावा - रहिवाशांचा प्रश्न : रेल्वेने सांगितले की, त्यांच्या जमिनीवर अवैध कब्जेे आहेत. २० डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने एका आठवड्याची नोटीस देऊन अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले. लोकांचा दावा आहे की त्यांच्याकडे जमिनीची कागदपत्रे आहेत. ते वर्षानुवर्षे महापालिकेत कर भरत आहेत. ५ सरकारी शाळा, एक हॉस्पिटल आहे. ते बेकायदेशीर कसे असू शकते?