आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाचा दणका:गुन्हेगारी प्रतिमेच्या नेत्यांना कायदा करायची परवानगी द्यायला नको, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर सुप्रीम कोर्टाची कडक टिप्पणी

नवी दिल्ली / पवन कुमार4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जिंकण्याच्या लालसेने गाढ झोपेतून जागे व्हायला राजकीय पक्ष तयार नाहीत : सुप्रीम कोर्ट

गुन्हेगारी प्रतिमेच्या नेत्यांच्या रेकॉर्डचा निवडणुकीत खुलासा करण्याच्या आदेशाच्या अवमाननेवर सुप्रीम कोर्टाने कडक टिप्पणी केली. कोर्टाने सांगितले, राजकीय व्यवस्थेच्या गुन्हेगारीकरणाचा धोका वाढत आहे. त्याच्या शुद्धतेसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना कायदा निर्माते होण्याची परवानगी द्यायला नको. मात्र आमचे हात बांधलेले आहेत. सरकारच्या आरक्षित क्षेत्रात अतिक्रमण करू शकत नाहीत. कायदा बनवणाऱ्यांच्या अंतरात्म्याला फक्त आवाहन करू शकतो. दुसऱ्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना निर्देश दिले की, खासदार व आमदारांच्या विरोधातील खटले हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन व बी. आर. गवई यांच्या पीठाने सांगितले की, त्यांनी वेळोवेळी कायदा तयार करणाऱ्यांना आवाहन केले की, यासाठी घटनेत दुरुस्ती करा. मात्र त्याचा बहिऱ्या कानांवर परिणाम झाला नाही. जिंकण्याच्या लोभामुळे पक्ष गाढ झोपेतून जागे होण्यास तयार नाहीत. आशा आहे की, ती वेळ येईल. ते लवकर जागे होतील व राजकारणात गुन्हेगारीकरणाची कुप्रथा संपवण्यासाठी एक मोठी शस्त्रक्रिया करतील. यासाठी कोर्टाने नवे दिशानिर्देशही जाहीर केले.

हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय राज्ये खासदार, आमदारांवरील गुन्हे मागे घेऊ शकत नाहीत
खासदार, आमदारांवरील गुन्हेगारी खटले संबंधित हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना मंगळवारी दिले. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सर्व हायकोर्टांचे रजिस्ट्रार जनरल यांना निर्देश दिले की, त्यांच्या क्षेत्रात खासदार व आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांची माहिती हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना द्यावी. सीबीआय न्यायालय व इतर न्यायालयांनी खासदार, आमदारांविरोधातील प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू ठेवावी. पुढील आदेशापर्यंत न्यायाधीशांची बदली करू नये. अशा खटल्यांच्या देखरेखीसाठी सुप्रीम कोर्ट विशेष पीठ स्थापन करेल.

उमेदवार निवड केल्यानंतर ४८ तासांत गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती पक्षांनी द्यावी, आयोगाने मोबाइल अॅप बनवावे
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी राजकीय पक्षांना त्यांच्या वेबसाइटवर उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पृष्ठभूमीशी संबंधित माहिती देण्याव्यतिरिक्त अनेक दिशानिर्देश दिले. कोर्टाने म्हटले की, त्यामुळे मतदारांना उमेदवाराची माहिती मिळू शकेल. नवे निर्देश असे :
- सर्व पक्षांनी गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या नेत्यांच्या रेकॉर्डची माहिती वेबसाइटच्या होम पेजवर टाकावी. ती ज्या कॉलमात असेल, त्यावर स्पष्ट लिहिलेले असावे,‘गुन्हेगारी प्रतिमा असणाऱ्या उमेदवारांचा तपशील.’
- निवडणूक आयोगाने मोबाइल अॅप तयार करावे. त्यात सर्व पक्षांच्या अशा नेत्यांच्या रेकॉर्डची माहिती असावी, म्हणजे लोकांना मोबाइलद्वारेच सविस्तर माहिती मिळेल.
- पक्षाने उमेदवारांच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती त्याच्या निवडीच्या ४८ तासांच्या आत जाहीर करावी. आधी ही कालमर्यादा उमेदवारी दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत अशी होती.
- निवडणूक आयोगाने लोकांत जागरूकता मोहीमही राबवावी. ही मोहीम वेबसाइटपुरती मर्यादित न ठेवता माध्यमे, टीव्ही जाहिराती, प्राइम टाइम डिबेट आणि पोस्टर आदींवरही चालवावी.
- पक्षांनी आदेश न पाळल्यास आयोगाने कळवावे. कोर्ट कठोर कारवाई करेल.
- आयोगाने वेगळी शाखा बनवावी, त्याद्वारे राजकीय पक्षांची निगराणी करता येईल.

आमचे हात बांधलेले आहेत. कायदे बनवणाऱ्यांच्या अंतरात्म्याला फक्त आवाहन करू शकतो की, काही तरी करा. आशा आहे, एक दिवस ते जागे होतील व राजकारणात गुन्हेगारीकरणाला संपवण्यासाठी मोठी शस्त्रक्रिया करतील.- सुप्रीम कोर्ट

खटले मागे : उत्तर प्रदेश सरकारने ८०० खटले घेतले मागे
सुप्रीम कोर्टात सादर अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२० पर्यंत आजी-माजी खासदार, आमदारांवर ४८५९ खटले प्रलंबित होते. आमच्या लखनऊ प्रतिनिधीनुसार उप्र सरकारने २०१७ पासून नेत्यांवर दाखल ८०० पेक्षा जास्त खटले मागे घेतले आहेत. यात दंगलीचेही खटले आहेत. २० हजार नेत्यांवरील आंदोलन, निदर्शनांचे खटले मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये सरकारने म्हटले होते.

कमी वितरण संख्येच्या वृत्तपत्रात छापली, सुप्रीम कोर्ट नाराज
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अवमानना कारवाईपासून वाचण्यासाठी पक्षांनी गुन्हेगारी प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांच्या रेकॉर्डची माहिती ज्यांची वितरण संख्या कमी आहे अशा वृत्तपत्रांत छापली. आम्ही तर, जास्त वितरण संख्या असलेल्या वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्याचा, एवढेच नव्हे तर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातही ती माहिती प्रसारित करण्याचा आदेश दिला होता. भविष्यात राजकीय पक्षांनी अशी चूक पुन्हा करू नये. आदेशाचे योग्य प्रकारे पालन करावे.

गुन्हेविषयक माहिती प्रकाशित न केल्याने ८ राजकीय पक्षांना दंड
सुप्रीम कोर्टाने बिहार निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती प्रकाशित न केल्याच्या प्रकरणात ८ राजकीय पक्षांना दंड केला आहे. माकप व राष्ट्रवादीला पाच-पाच लाख रुपये, तर भाजप, काँग्रेस, जनता दल, राजद, भाकप आणि लोजपला एक-एक लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. बसपला इशारा देऊन सोडले.

बातम्या आणखी आहेत...