आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Cryptocurrencies | Ban | India | All Types Of Cryptocurrencies Will Be Banned, The Reserve Bank Will Introduce Digital Currency; The Bill Will Be Tabled In The Winter Session Of Parliament

खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी:सर्व प्रकारच्या क्रिप्टो करन्सीवर बंदी येणार, रिझर्व्ह बँक आणणार डिजिटल करन्सी; संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार विधेयक

वृत्तसंस्था । नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात सर्व प्रकारच्या क्रिप्टो करन्सीवर बंदी आणली जाईल आणि रिझर्व्ह बँक डिजिटल करन्सी जारी करेल. सरकार त्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतीच क्रिप्टोकरन्सीबाबत एक बैठक घेतली होती. क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन केले जावे यावर तीत सहमती झाली होती.

येत्या हिवाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या 26 विधेयकांपैकी एक क्रिप्टो करन्सीशी संबंधित असेल. 'द क्रिप्टो करन्सी अॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल-2021' हे खासगी विधेयक मांडले जाणार असून, रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल करन्सी काढण्यासंदर्भात सोयीस्कर फ्रेमवर्क तयार करण्याचा या विधेयकामागील उद्देश आहे. या खासगी विधेयकात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही दिसून येत आहे.

मात्र, क्रिप्टोकरन्सीचे तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापराबद्दल सकारात्मक आहे. हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीबरोबर विधेयकाबरोबच तब्बल 26 विधेयक मांडण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाबद्दल सरकारमधील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिव्य मराठीला सांगितले की, 'डिजिटल चलनाशी संबंधित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान भारत पूर्णपणे बंद करणार नाही आणि चीनसारखी कठोर भूमिकाही घेणार नाही.'

संभ्रम दूर होणार :
विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीचे गुंतवणूकदार, डीलर, अॅप डेव्हलपर, मायनिंग करणाऱ्यांचा समावेश असेल. क्रिप्टोची व्याख्या स्पष्ट होईल, म्हणजे क्रिप्टोच्या कक्षेत काय असेल आणि काय नाही याबाबत स्पष्टता येईल. त्यामुळे क्रिप्टोवर कर आणि नियम-नियंत्रणाबाबतचे संभ्रम दूर होतील.

तज्ञांच्या मते, क्रिप्टो करन्सीची वैधानिक कक्षा निश्चित झाल्याने बाजारात स्थैर्य येईल आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचीही सुरक्षा केली जाईल. तथापि, सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, क्रिप्टोला कुठल्याही प्रकारे व्यवहाराच्या प्रणालीचा भाग बनवला जाणार नाही

RBI ने आपली बाजू सरकारला सांगितली
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने आधीच क्रिप्टोकरन्सीबाबत आपली बाजू सरकारसमोर मांडली आहे. केंद्रीय बँकेने अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वीच डिजिटल मालमत्तेवर आपली स्थिती स्पष्ट केली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की, 'डिजिटल चलनाबाबत आरबीआयच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. आम्हाला क्रिप्टोकरन्सीबद्दल मोठी चिंता आहे. जी आम्ही सरकारला कळवली आहे.

गुंतवणुकदारांनीही डिजिटल चलनाबाबत अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे.' RBI ने असे म्हटले असले तरी भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत चीनसारखी भूमिका घेण्यास तयार नाही. चीनने डिजिटल चलनावर आणि संपत्तीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर नियामकाच्या बाजूने आहे. त्यामुळेच आता क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर तरतूदींमध्ये आणली जाऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...