तबलिगी जमात प्रकरण:सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी; केंद्र सरकारलाही चांगलेच फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात तबलिगी जमातची प्रतिमा खराब करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना योग्य प्रकारे शपथपत्र दाखल न केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. अलीकडच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा सर्वाधिक दुरुपयोग होत आहे, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व बी. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने केली.

कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्याने शपथपत्र दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही न्यायालयाशी अशी वर्तणूक करू शकत नाही. कनिष्ठ अधिकाऱ्याने शपथपत्र दाखल केले आहे, ते गोलमाल आहे. काही टीव्ही चॅनल द्वेष पसरवत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे, त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. सरकारने पुन्हा शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश कोर्टाने िदला. त्याआधी याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवेंनी केंद्राने एशियानेट टीव्ही काही दिवस बंद करण्याच्या आदेशाचा हवाला दिला.

शपथपत्रातील मुद्दे : केंद्राने शपथपत्रात म्हटले आहे की, माध्यमांना जमातच्या मुद्द्यावर वृत्तांकन करण्यापासून रोखता येत नाही. केंद्राने माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा हवाला दिला आणि मरकजबाबत बहुतांश बातम्या चुकीच्या नव्हत्या, असे स्पष्ट केले. केंद्राने हे प्रकरण न्यूज ब्राॅडकास्टिंग स्टँडर्ड््स अॅथाॅरिटीकडे पाठवण्याचा सल्ला दिला. एनबीए व प्रेस कौन्सिलचा अहवाल पाहिल्यानंतर पुढील सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.