दै. भास्करच्या रोखठोक भूमिकेनंतर घ्यावा लागला निर्णय:भ्रष्टाचाऱ्यांचा बचाव करणारे काळे फर्मान दोन दिवसांत घेतले मागे

राजस्थानात लाचखोरांची आेळख दडवण्याचे आदेश देणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरोचे (एसीबी) सह महासंचालक हेमंत प्रियदर्शी यांना आदेश दोन दिवसांत मागे घ्यावे लागले. त्यांनी ४ जानेवारीला एसीबी कारवाईत अटकेनंतर लाचखोरांची नाव, आेळख जाहीर करू नयेत, असे आदेश काढले. ‘दैनिक भास्कर’ने या निर्णयाला भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना बचाव करणारे फर्मान म्हटले होते. एसीबीने नावे दडवली तरी भ्रष्ट चेहरे उजेडात आणू अशी भूमिका दैनिक भास्करने घेतली. वास्तविक एसीबीने आपल्या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा हवाला दिला होता. परंतु तो निकाल भ्रष्टाचाऱ्यांची आेळख दडवण्यासाठी नव्हे तर चकमकीच्या प्रकरणासाठी होता, हा मुद्दा दै. भास्करने अधोरेखित केला. नंतर या प्रकरणात सरकारवर दबाव वाढला. विरोधकांसह सत्ताधारी आमदार तसेच मंत्र्यांनीही आदेश परत घेण्याची मागणी केली होती.

वादग्रस्त आदेश देणारे महासंचालक म्हणाले, आता ‘चॅप्टर क्लोज’ झाले.. ३१ डिसेंबर रोजी प्रियदर्शी यांना एसीबी डीजी पदाची सूत्रे मिळाली आणि त्यांनी पदभार घेताच हा आदेश काढला. त्यात एसीबीच्या सर्व चौकी प्रभारींना सूचना होती. छाप्यानंतर कोर्टात दोषसिद्धीपर्यंत भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी किंवा संशयिताचे नाव किंवा छायाचित्र जाहीर केले जाऊ नये, असे त्यात म्हटले होते. अशा कारवाईबद्दल काही नियम घालून देण्यात आले होते. त्यात केवळ आरोपीचा विभाग, पदनाम एवढीच माहिती द्यावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. प्रत्यक्षात या सूचना नियमबाह्य होत्या. हे स्पष्ट झाले. या प्रकरणातील सत्य उजेडात आले. ‘दै. भास्कर’ ने प्रियदर्शी यांना आदेश मागे घेण्याविषयी विचारले तेव्हा ते म्हणाले, आता चॅप्टर क्लोज झाले..!