आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Decision In Babri Masjid Case On September 30; LK Advani, Murli Manohar Joshi And Uma Bharati Along With 32 Others Ordered To Appear In Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बाबरी प्रकरण:30 सप्टेंबरला बाबरी मशीद प्रकरणाचा निर्णय; लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारतींसह अन्य 32 आरोपींना कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले

लखनऊ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊमधील सीबीआयचे विशेष न्यायालय बाबरी विध्वंस प्रकरणात 30 सप्टेंबर रोजी निकाल देणार आहे. कोर्टाने या प्रकरणातील सर्व 32 मुख्य आरोपींना या दिवशी सुनावणीला उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंग यांच्यासारख्या भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव निकाल देणार आहेत.

यापूर्वी 22 ऑगस्ट रोजी खटल्याचा सद्यस्थिती पाहिल्यानंतर विशेष न्यायाधीशांनी सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली होती. खटला पूर्ण करण्यासाठी कोर्टाने 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. हा खटला लिहिण्याचा निर्णय 2 सप्टेंबरपासून सुरू होणार होता. सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आयबी सिंह आणि महिपाल अहलुवालिया यांनी आरोपीच्या वतीने तोंडी युक्तिवाद सादर केले. यापूर्वी कोर्टाने बचाव पक्ष आपले लेखी उत्तर दाखल करत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष न्यायाधीशांनी बचाव पक्षाच्या वकिलाला सांगितले की, जर आपल्याला तोंडी काही सांगायचे असेल तर तो 1 सप्टेंबरपर्यंत बोलू शकता, नंतर संधी दिली जाणार नाही.

यानंतर सीबीआयचे वकील ललितसिंग, आर. यादव आणि पी. चक्रवर्ती यांनी तोंडी युक्तिवादही केले. सुनावणी दरम्यान सीबीआयने आरोपींविरोधात 351 साक्षीदार आणि सुमारे 600 कागदपत्रे सादर केली आहेत. निर्णय घेताना कोर्टाला सीबीआयचे साक्षीदार व कागदपत्रांचा विचार करावा लागतो. एजन्सीने 400 पानांची लेखी चर्चा यापूर्वीच दाखल केली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली होती. त्यांनी असा दावा केला होता की अयोध्येतील ही मशिद भगवान रामच्या ऐतिहासिक राम मंदिराच्या जागी तयार केली गेली आहे. बाबरी विध्वंस प्रकरणातील कोर्टाचा निर्णय 28 वर्षानंतर येत आहे.