आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • RBI Big Decision To Increase Interest Rate By 0.50% । Repo Rate Jump Back To Pre Pandemic Levels ।RBI Monetary Policy | Repo Rate Jump Back To Pre Pandemic Levels

RBIने व्याजदर 0.50% वाढवले:कर्ज महाग होणार, 20 वर्षांसाठी 30 लाखांच्या गृहकर्जाचा EMI जवळपास 900 रुपयांनी वाढेल

मुंबई14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.50% वाढ केली आहे. यामुळे रेपो रेट 4.90% वरून 5.40% झाला आहे.म्हणजेच, गृह कर्जापासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होणार आहे आणि तुम्हाला जास्तीचा EMI भरावा लागेल.

या वाढीनंतर व्याजदर ऑगस्ट 2019 च्या पातळीवर पोहोचले आहेत. व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 3 ऑगस्टपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. RBIचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदर वाढवण्याबाबत माहिती दिली.

RBI गव्हर्नर काय म्हणाले?

  • रेपो दरात 0.50% वाढ करण्याचा निर्णय
  • आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये रिअल GDP ग्रोथचा अंदाज 7.2% कायम
  • पुरवठा वाढल्याने खाद्यतेलाच्या किमती घसरल्या
  • FY23 मध्ये महागाई दर 6.7% राहण्याची शक्यता
  • चालू खात्यातील तूट हे चिंतेचे कारण नाही
  • भारतीय अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा परिणाम
  • जागतिक चलनवाढ हा चिंतेचा विषय आहे
  • MSF 5.15% वरून 5.65% वर वाढला
  • MPCच्या बैठकीत अनुकूल भूमिका मागे घेण्यावर भर
  • एप्रिलच्या तुलनेत महागाई कमी
  • शहरी मागणीत सुधारणा दिसून येत आहे
  • बँकांची पत वाढ वार्षिक 14% वाढली
  • चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण भागातील मागणीत सुधारणा शक्य

रेपो रेट आणि EMIचा संबंध

रेपो रेट हा असा दर आहे ज्यावर बँकांना RBI कडून कर्ज मिळते, तर रिव्हर्स रेपो रेट हा असा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. सध्या ते 3.35% आहे. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकादेखील ग्राहकांसाठी व्याजदर कमी करतात. यामुळे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते.

0.50% दर वाढीमुळे किती फरक पडेल?

समजा रोहित नावाच्या व्यक्तीने 7.55% दराने 20 वर्षांसाठी 30 लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले आहे. त्याच्या कर्जाचा EMI 24,260 रुपये आहे. 20 वर्षांत त्याला या दराने 28,22,304 रुपये व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच त्याला 30 लाखांसाठी एकूण 58,22,304 रुपये द्यावे लागतील.

रोहितचे कर्ज घेतल्यानंतर एका महिन्यात, RBI ने रेपो रेट 0.50% ने वाढवला. या कारणास्तव, बँकादेखील व्याजदर 0.50% वाढवतात. आता जेव्हा रोहितचा एक मित्र त्याच बँकेत कर्ज घेण्यासाठी येतो तेव्हा बँक त्याला 7.55% ऐवजी 8.05% व्याजदर सांगते.

रोहितचा मित्रसुद्धा 30 लाख रुपये फक्त 20 वर्षांसाठी कर्ज घेतो, पण त्याचा EMI 25,187 रुपये येतो. म्हणजेच रोहितच्या EMI पेक्षा 927 रुपये जास्त. यामुळे रोहितच्या मित्राला 20 वर्षांत एकूण 60,44,793 रुपये द्यावे लागतील. रोहितच्या रकमेपेक्षा ही रक्कम 2,22,489 अधिक आहे.

20 लाखांच्या लोनवर आता किती जास्त व्याज आणि हप्ता द्यावा लागेल

कर्जाची रक्कम (रुपयात)कालावधीव्याजदर (टक्के)हप्ता (EMI रुपयांत)एकूण व्याज (रुपयांत)फेडायची एकूण रक्कम (रुपयांत)
20 लाख20 वर्षे7.5516,17318.81 लाख38.81 लाख
20 लाख20 वर्षे8.0516,79120.29 लाख40.29 लाख

30 लाखांच्या कर्जावर आता किती व्याज आणि हप्ता द्यावा लागेल

कर्जाची रक्कम (रुपयांत)कालावधीव्याजदर (टक्के)हप्ता (EMI रुपयांत)एकूण व्याज (रुपयांत)फेडायची एकूण रक्कम (रुपयांत)
30 लाख20 वर्षे7.5524,26028.22 लाख58.22 लाख
30 लाख20 वर्षे8.0525,18730.44 लाख60.44 लाख

50 लाखांच्या कर्जावर आता किती जास्त व्याज आणि हप्ता द्यावा लागेल

कर्जाची रक्कम (रुपयांत)कालावधीव्याजदर (टक्के)हप्ता (EMI रुपयांत)एकूण व्याज (रुपयांत)फेडायची एकूण रक्कम (रुपयांत)
50 लाख20 वर्षे7.5540,43347.03 लाख97.03 लाख
50 लाख20 वर्षे8.0541,97850.74 लाख1.00 कोटी

आधीच चालू असलेल्या कर्जावर EMI वाढेल का?

गृहकर्जाचे व्याजदर दोन प्रकारचे आहेत पहिला फ्लोटर आणि दुसरा फ्लेक्झिबल. फ्लोटरमध्ये, तुमच्या कर्जाचा व्याजदर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सारखाच राहतो. यावर रेपो दरात कोणताही बदल नाही. दुसरीकडे, जेव्हा तुम्ही फ्लेक्झिबल व्याजदर घेता तेव्हा रेपो दरातील बदलाचा तुमच्या कर्जाच्या व्याजदरावरही परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आधीच लवचिक व्याजदराने कर्ज घेतले असेल, तर तुमच्या कर्जाचा EMI देखील वाढेल.

या वर्षी व्याजदर तीन वेळा वाढले

चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली. त्यानंतर RBI ने रेपो रेट 4% वर स्थिर ठेवला. पण RBI ने 2 आणि 3 मे रोजी तातडीची बैठक बोलावली आणि रेपो रेट 0.40% ने वाढवून 4.40% केला. हा बदल 22 मे 2020 नंतर रेपो दरात करण्यात आला. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6-8 एप्रिल रोजी झाली. यानंतर 6 ते 8 जून रोजी झालेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरात 0.50% वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे रेपो दर 4.40% वरून 4.90% करण्यात आला. आता ऑगस्टमध्ये ते 0.50% ने वाढले आहे, जे 5.40% वर पोहोचले आहे.

RBI रेपो दर का वाढवते किंवा कमी का करते?

RBI कडे रेपो रेटच्या रूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर रेपो दर जास्त असेल, तर RBIकडून बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी होईल. जर पैशाचा प्रवाह कमी असेल तर मागणी कमी होईल आणि महागाई कमी होईल.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा ती रुळावर आणण्यासाठी पैशाचा ओघ वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत RBI रेपो दर कमी करते. त्यामुळे बँकांना RBIकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. हे या उदाहरणाने समजून घेऊ. कोरोनाच्या काळात आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे मागणीत घट झाली. अशा परिस्थितीत RBIने व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ वाढवला होता.

रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये वाढ किंवा घट केल्याने काय होते?

रिव्हर्स रेपो रेट हा असा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा RBI ला बाजारातून तरलता कमी करावी लागते तेव्हा ते रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. बँका RBI कडे असलेल्या त्यांच्या होल्डिंग्जवर व्याज मिळवून याचा फायदा घेतात. अर्थव्यवस्थेतील उच्च चलनवाढीच्या काळात, RBI रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. यामुळे ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे असलेला निधी कमी होतो.

प्राइस राइज टॉलेरन्स लेव्हलच्या खूप पुढे

जूनच्या धोरणादरम्यान RBI गव्हर्नर म्हणाले होते की, किमतीतील वाढ सहनशीलतेच्या पातळीच्या पलीकडे आहे. तथापि, त्यांनी अलीकडेच एका निवेदनात म्हटले होते की आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात महागाई कमी होईल. दास म्हणाले होते, सध्या पुरवठ्याचा दृष्टिकोन चांगला दिसत आहे. सर्व निर्देशक 2022-23 च्या उत्तरार्धात अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीचे संकेत देत आहेत.

महागाईची आकडेवारी काय सांगते?

1. जूनमध्ये भारतातील किरकोळ महागाई 7.01% वर

गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतातील किरकोळ महागाई जूनमध्ये 7.01% होती. मागील वर्षी याच कालावधीत ती 6.26% होती. हा सलग सहावा महिना होता ज्यात चलनवाढ मध्यवर्ती बँकेच्या 2%-6% च्या टॉलेरन्स बँडच्या वर राहिली.

2. अन्नधान्य महागाई 7.75% वर होती

जूनमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 7.75% होता, तर मेमध्ये 7.97% होता. एप्रिलमध्ये तो 8.38% होता. मे महिन्यातील 18.26 टक्क्यांवरून जूनमध्ये भाजीपाल्याची महागाई 17.37 टक्क्यांवर घसरली. इंधन आणि वीज महागाई मेमध्ये 9.54% वरून जूनमध्ये 10.39% पर्यंत वाढली.

महागाईचा कसा परिणाम होतो?

महागाईचा थेट संबंध क्रयशक्तीशी असतो. उदाहरणार्थ, जर महागाईचा दर 7% असेल, तर कमावलेल्या 100 रुपयांचे मूल्य फक्त 93 रुपये असेल. त्यामुळे महागाई लक्षात घेऊनच गुंतवणूक करावी. अन्यथा तुमच्या पैशाचे मूल्य कमी होईल.

अमेरिकी व्याजदर 0.75% ने वाढले

अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक यूएस फेडरल रिझर्व्हने अलीकडेच व्याजदरात 0.75% वाढ केली आहे. यूएस फेडने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर वाढवून महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आपले धोरण कडक केले. अमेरिकेमध्ये व्याजदर आता 2.50% पर्यंत वाढले आहेत. यापूर्वी जून 2022 मध्येदेखील फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 0.75% वाढ केली होती.

1980 नंतर महागाईचा दर सर्वाधिक

अमेरिकेतील महागाई 1980 नंतर सर्वाधिक पातळीवर आहे. जूनमध्ये महागाई 9.1 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. या वाढीनंतर अमेरिकेत मंदी येण्याची शक्यता आहे. तथापि, फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी सध्या आर्थिक मंदीची शक्यता नाकारली आहे. महागाई नियंत्रणात न आल्यास व्याजदर पुन्हा वाढू शकतात, असे स्पष्टपणे यूएस फेडने म्हटले आहे. ही मध्यवर्ती बँक महागाई 2% पर्यंत खाली आणू इच्छित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...