दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करा:सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी उपराज्यपालांनी घ्यावी

दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांवर फक्त निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले की, 'उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील.

दिल्ली हे पूर्ण राज्य असू शकत नाही, पण त्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आम्ही सर्व न्यायाधीश सहमत आहोत की, असे पुन्हा कधीही होऊ नये.

CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने न्यायमूर्ती भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी असहमत व्यक्त केले, ज्यात म्हटले होते की, दिल्ली सरकारचा संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर अधिकार नाही.

18 जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता

दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल दिला. हे प्रकरण राजधानीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या न्यायपीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

हे प्रकरण मोठ्या पीठापुढे पाठवण्याची केंद्राने केली होती मागणी
जानेवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, 'हा मुद्दा देशाच्या राजधानीचा आहे. त्यामुळे तो मोठ्या पीठाकडे पाठवावा. इतिहास आपल्याला याची आठवण करून देत नाही की आपण संपूर्ण अराजकतेसाठी देशाची राजधानी सुपूर्द केली होती, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यास विलंब करणे हे रूढ होऊ नये.'

यावर CJI म्हणाले - सुनावणी पूर्ण होणार असताना अशी मागणी कशी केली जाऊ शकते का? यावर केंद्राने आधी चर्चा का केली नाही? त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

दिल्ली सरकारचा विरोध
केंद्राच्या मागणीवर आक्षेप घेत दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, येथे राष्ट्रीय राजधानीचे अपहरण होत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. संसद कोणताही कायदा करू शकते, पण इथे अधिकार्‍यांच्या संदर्भात अधिसूचनेचा मुद्दा आहे. या प्रकरणाला विलंब लावण्याची ही पद्धत आहे, जी केंद्र सरकार अवलंबत आहे.

संपूर्ण वाद जाणून घ्या