आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Delhi High Court Abortion Verdict, HC Allows 33 Weeks Female Pregnancy Termination

दिल्ली हायकोर्टाची 33 आठवड्यांच्या प्रेग्नन्सी टर्मिनेशनला सहमती:डॉक्टर म्हणाले होते- मूल अपंग होईल; कोर्ट म्हणाले- आईचा निर्णयच अखेरचा

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायालयाने पूजा नावाच्या 26 वर्षीय महिलेला तिची 33 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली आहे. - Divya Marathi
न्यायालयाने पूजा नावाच्या 26 वर्षीय महिलेला तिची 33 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका महिलेला तिची 33 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यूरोसर्जन आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची बाजू ऐकून घेण्यात आली आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला.

वास्तविक, काही समस्यांमुळे मूल अपंग होऊ शकते. गर्भधारणा प्रगत अवस्थेत होती, त्यामुळे दिल्लीच्या एलएनजेपी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने गर्भपात करण्यास नकार दिला. यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात अपील केले.

न्यायालयात पूजा नावाच्या 26 वर्षीय महिलेच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. पूजाच्या वतीने अन्वेश मधुकर, प्रांजल शेखर, प्राची निरवान आणि यासिन सिद्दिकी हे वकील उपस्थित होते.

आधी डॉक्टरांचा जबाब वाचा, ज्याच्या आधारावर निर्णय घेण्यात आला

न्यूरोसर्जनने न्यायालयाला सांगितले होते की, "या गोष्टीची पूर्ण शक्यता आहे की, मूल काहीसे अपंग असेल पण जिवंत राहील. मुलाच्या जीवनाची गुणवत्ता सांगता येत नाही. परंतु, जन्मानंतर सुमारे 10 आठवड्यांनंतर काही गुंतागुंत आहेत त्या सोडवण्यासाठी शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकते."

आता वाचा नियमांच्या आधारे न्यायाधीश काय म्हणाले...

  • निकाल देताना न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह म्हणाल्या– न्यायालय या निष्कर्षावर पोहोचले आहे की आईची निवड ही शेवटची आहे. हे लक्षात घेऊन कोर्ट गर्भपाताची परवानगी देते. तिला हवे असल्यास ती LNJP किंवा तिच्या आवडीच्या कोणत्याही हॉस्पिटलमधून गर्भपात करून घेऊ शकते.
  • न्यायमूर्ती सिंह म्हणाल्या- भारतीय कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की, तिला गर्भधारणा चालू ठेवायची आहे की नाही हे शेवटी आईच्या निवडीवर अवलंबून आहे.
  • न्यायालयाने म्हटले की, "अशा प्रकरणांमध्ये महिलेला गंभीर पेचप्रसंगातून जावे लागते. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गर्भपातासारख्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणे कठीण होते."
  • एलएनजेपी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अहवालावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
  • न्यायमूर्ती सिंह म्हणाल्या की, याचिकाकर्त्याशी झालेल्या संभाषणात असे कळले की, जर तिने अपंग मुलाला जन्म दिला तर तिला मानसिक आघात सहन करावा लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...