आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Delhi High Court Files Plea Against Social Media Platform, Demands Lawyer Arjun Acharya Twitter Should Perform Its Legal And Executive Duties

दिल्ली हायकोर्टात ट्विटरविरोधात याचिका:​​​​​​​याचिकाकर्त्याने म्हटले - नियम लागू न करणे IT नियम 2021 चे उल्लंघन, सोमवारी न्यायालयात होऊ शकते सुनावणी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नवीन मार्गदर्शक सूचनांबाबत ट्विटरच्या वृत्तीवर नाराज होऊन माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गुरुवारी सल्ला दिला होता.

नवीन आयटी नियम 2021 मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हा अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अमित आचार्य यांनी दाखल केला आहे. अर्जामध्ये आचार्य यांनी ट्विटर हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असल्याने आपली कायदा व कार्यकारी कर्तव्ये पार पाडण्याची मागणी केली आहे. तसेच याचिकेत त्यांनी आयटी नियम 2021 चे उल्लंघन केल्याचे वर्णन केले आहे. आता या याचिकेवर सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते.

यापूर्वी नवीन मार्गदर्शक सूचनांबाबत ट्विटरच्या वृत्तीवर नाराज होऊन माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गुरुवारी सल्ला दिला होता. त्यात म्हटले आहे की ट्विटरचे उत्तर जबरदस्तीने जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशावर आपल्या अटी लादण्यासारखे आहे. ट्विटरने आपल्या निवेदनाद्वारे भारत सरकारने गुन्हेगारी कारवाया थांबवण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे.

ट्विटरला खडे बोल
बोलण्याच्या स्वातंत्र्याविषयी ट्विटरचे धोरण पारदर्शी नाही. अनेक लोकांचे अकाउंट सस्पेंड केले जातात. तर अनेक लोकांच्या पोस्ट डिलीट केल्या जातात. - भारत सरकार

सरकारने 3 महिन्यांचा वेळ दिला
यापूर्वी, 26 फेब्रुवारी रोजी भारत सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एक नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली. त्यांना अंमलात आणण्यासाठी सरकारकडून 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. आता 26 मे रोजी तीन महिन्यांचा कालावधी संपला असून आतापर्यंत ही मार्गदर्शक सूचना लागू झालेली नाही.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने मागितली वेळ
मात्र ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपकडून अजून तीन महिन्यांचा कालावधी मागण्यात आला आहे. फेसबूकने निवदेन जारी करुन म्हटले होते की, सरकारच्या नवीन नियमांचे कंपनीला पालन करायचे आहे, मात्र यावर काही चर्चा सुरू आहे. तर ट्विटरनेही आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला आहे.

चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
आम्ही नियम लागू करण्यासाठी तयार आहोत. मात्र हे पूर्णपणे पारदर्शी नियमांसह होईल. आम्ही संपूर्ण प्रकरणात भारत सरकारसोबत आपली चर्चा सुरू ठेवू. - ट्विटर

या एका नियमावर आहे वाद
या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी एका नियमाचा विरोध केला होता. या नियमात असे म्हटले आहे की सोशल मीडिया कंपनीला कोणत्याही विवादित, हिंसा पसरवणारे, चिथावणीखोर आणि देशविरोधी पोस्टची माहिती द्यावी लागेल. तसेच, कोणतेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ज्याचे 50 लाखाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत, त्यांना आपल्याकडे रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.

या नियमाविरूद्ध सोशल मीडिया कंपन्यांचा युक्तिवाद आहे की ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या विरोधात आहे. ट्विटरनेही याबाबत निवेदन जारी केले होते. यावर सरकारने आक्षेप घेतला होता. यापूर्वी गुरुवारी आयटी मंत्रालयाने निवेदन जारी केले होते. त्यात म्हटले आहे की ट्विटर आपली चूक लपवून भारत सरकारला दोष देत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...