पक्षाला धार्मिक नावाचे प्रकरण:हायकोर्टाने केंद्राकडून मागवले उत्तर, याचिकाकर्त्याचा काँग्रेसच्या झेंड्यावरही आक्षेप

धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याच्या याचिकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की 2019 मध्ये दाखल जनहित याचिकांवर नोटीस जारी करूनही केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

जाणून घ्या या 4 वर्षे जुन्या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडलं...

प्रकरण केव्हाचे आहे?

4 वर्षांपूर्वी वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ज्या राजकीय पक्षांची नावे धर्म किंवा जातीशी संबंधित आहेत, त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला होता. याचिकेत हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या राजकीय पक्षांची उदाहरणे दिली आहेत.

याचिकेत काय म्हटले होते, याचिकेत म्हटले आहे की, ज्या पक्षांच्या नावांवरून विशिष्ट धर्म किंवा जातीची ओळख होते, अशा आयोगाकडे नोंद असलेल्या राजकीय पक्षांच्या नावांची पडताळणी करून त्यांना ते बदलण्याचे आदेश द्यावे. पक्षांनी तीन महिन्यांत पक्षाचे नाव न बदलल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी.

निवडणूक आयोगाने काय उत्तर दिले?, हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यावर न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाला जाब विचारला होता. 2019 मध्ये दाखल केलेल्या उत्तरात, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, 2005 मध्ये धोरणात्मक निर्णय घेतला होता की धार्मिक अर्थ असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी केली जाणार नाही आणि तेव्हापासून अशा कोणत्याही पक्षाची नोंदणी झालेली नाही.

त्यानंतर निवडणूक आयोगाने असेही सांगितले होते की 2005 पूर्वी ज्या पक्षांच्या नावातून धर्माची ओळख होईल, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार नाही.

काँग्रेसच्या झेंड्यावरही आक्षेप

याचिकाकर्त्याने काँग्रेसच्या तिरंगा झेंड्यावरही आक्षेप घेतला होता. याचिकेत म्हटले आहे की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्ष आहेत, जे राष्ट्रध्वजासारखा झेंडा वापरतात, जे लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), 1951 चे उल्लंघन आहे.

यावर निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले की, काँग्रेसने प्रतिकात्मकरित्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निकाली काढलेला आहे, ज्यात असे निरीक्षण नोंदवले होते की पक्ष दीर्घकाळापासून त्याचा वापर करत आहे.

निवडणूक आयोगाने असेही म्हटले आहे की त्यांनी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना धर्म किंवा जातीच्या आधारावर मत मागू नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची दखल घेण्याचे आणि काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. धर्म किंवा जातीच्या आधारावर मते मागणे हे देखील आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.