आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Delhi Liquor Scam ED Raids Updates । More Than 30 Locations Raided In Delhi, Lucknow, Hyderabad

दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची कारवाई:दिल्ली, लखनऊ, हैदराबादसह 30 हून अधिक ठिकाणी छापेमारी

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी 30 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये हे छापे टाकण्यात आले आहेत. ईडीचे पथक अनेक मद्यविक्रेत्यांच्या ठिकाणी हजर आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घराचा यात समावेश नाही.

दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात छापे टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मंगळवारी ईडीने दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये 30 ठिकाणी छापे टाकले. ईडीने दिल्लीशिवाय गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई आणि बंगळुरू येथे छापे टाकले आहेत. मद्यविक्रेते हे तपास यंत्रणेच्या निशाण्यावर आहेत. ईडीच्या छाप्यात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घराचा समावेश नाही.

तपास यंत्रणेने मेसर्स इंडो स्पिरिट्सचे एमडी समीर महेंद्रू यांच्या ठिकाणावरही छापे टाकले आहेत. ते दिल्लीतील जोरबाग भागात राहतात. त्यांच्यावर मेसर्स राधा इंडस्ट्रीजच्या राजेंद्र प्लेस येथील युको बँकेच्या खात्यात एक कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्याचा आरोप आहे. महेंद्रू यांच्या रक्षकाने सांगितले की, ईडीची टीम सकाळी 7च्या सुमारास पोहोचली होती. घरातील एका सदस्यासह टीम येथून निघाली आहे.

वास्तविक, दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने नवीन मद्य धोरण आणले होते. हे धोरण लागू झाल्यानंतर दिल्लीतील मद्यविक्रेते ग्राहकांना सवलतीच्या दरात दारू विकत होते. अनेक ठिकाणी एक बाटली विकत घेतल्यावर दुसरी मोफत दिली जात होती.

उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मुळे, एक काळ असा होता जेव्हा दिल्लीत दारूच्या दुकानांची संख्या सुमारे 650 वर पोहोचली होती. तपास यंत्रणेने नवीन मद्य धोरणात घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता, त्यानंतर नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. यानंतर दिल्ली सरकारने उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मागे घेतले.

राज्यात 1 सप्टेंबरपासून जुने मद्य धोरण पुन्हा लागू करण्यात आले आहे. नवीन धोरण लागू होण्यापूर्वीच अनेक परवानाधारकांनी आपले परवाने सरेंडर केले होते.

दिल्ली मद्य धोरण 2021 काय होते?

2020 मध्ये प्रस्तावित धोरण 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी लागू झाले. दिल्लीची 32 भागांत विभागणी झाली होती. प्रत्येक भागात 27 दुकाने होती. त्यामुळे सरकारी दुकाने बाहेर गेली.

मनीष सिसोदिया का अडकले?

मुख्य सचिवांनी उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना अहवाल सोपवल्यानंतर मद्य धोरण आणि सिसोदियांबाबतच्या वादाला 8 जुलैला नवे वळण मिळाले. परवाने वाटपात कमिशनचा खेळ झाला, त्यातून मिळालेला पैसा कथितरीत्या पंजाब निवडणुकीत वापरण्यात आला, असा आरोप आहे.

जुने धोरण आणि नवीन धोरण यात काय फरक आहे?

आता या दारू घोटाळ्याचा वादग्रस्त मुद्दा सोप्या भाषेत समजून घ्यायचा असेल, तर आधी जुने धोरण समजून घेणे आवश्यक ठरते. यापूर्वी दिल्ली सरकार दारू विक्रीच्या व्यवसायात पूर्णपणे गुंतले होते. दिल्लीत सरकारची स्वतःची दारूची दुकाने होती, ज्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचे नियंत्रण होते. मात्र नवीन धोरणानुसार ही संपूर्ण रचनाच रद्द करण्यात आली. दिल्ली सरकारने ठरवले की ते या व्यवसायाचा भाग नसून केवळ खाजगी कंपन्याच दिल्लीत दारू विकतील.

या अंतर्गत दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक झोनमध्ये 27 खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्रीचा परवाना देण्यात आला आहे. म्हणजेच या धोरणानुसार दिल्लीतील प्रत्येक प्रभागात दोन ते तीन दारू विक्रेते होते. याशिवाय मनीष सिसोदिया यांच्या विभागाकडून या खासगी विक्रेत्यांना मोठ्या सवलतीत दारू विकण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप आहे.

बातम्या आणखी आहेत...