आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करा'आप'ने दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) भाजपकडून हिसकावून घेतली आहे. 15 वर्षे भाजपची सत्ता होती. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 250 जागांपैकी AAP ने 130 जागा जिंकल्या आहेत. 4 वर आघाडीवर आहे. तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे. पक्षाला 99 जागा मिळाल्या. 4 वर आघाडी कायम ठेवली. काँग्रेसने 7 जागा जिंकल्या आहेत. 3 वर आघाडी आहे. MCD मध्ये बहुमतासाठी 126 जागांची आवश्यकता होती.
मनीष सिसोदिया यांच्याकडे मतदारसंघात 4 जागा होत्या. यात भाजपने 3 जिंकल्या. फक्त एक सीट आपच्या वाटल्या आली. दुसरीकडे, तुरुंगात असलेले सत्येंद्र जैन यांचे विधानसभेत 3 वॉर्ड आहेत. तिन्ही ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला. अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रभाग क्रमांक 74 चांदनी चौकातील उमेदवार पुनदीप सिंह यांनी भाजप आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांचा पराभव केला. दुसरीकडे, आपचे आमदार अनंततुल्ला यांच्या वॉर्ड क्रमांक 189 झाकीर नगरमधून काँग्रेसने विजय मिळवला आहे.
कोणाला किती जागा मिळाल्या
लीड | पार्टी | विजय |
4 | आम आदमी पार्टी | 130 |
4 | भाजप | 99 |
3 | काँग्रेस | 7 |
3 | अपक्ष | 3 |
AAP च्या सेलिब्रेशनचे दोन फोटो
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार यावेळी जवळपास 50 टक्के मतदान झाले आहे. 2017 मध्ये एकूण 53.55% मतदान झाले होते. म्हणजेच आत्तापर्यंतच्या आकडेवारीची तुलना केली तर यावेळी 3 टक्क्यांनी कमी मतदान झाले आहे.
निवडणुकीचे अपडेट्स...
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत भाजप आघाडीवर
दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत भाजपची एकतर्फी विजयाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यानुसार भाजप 110, आप 100, काँग्रेस 9 आणि इतर पक्ष 4 जागांवर आघाडीवर आहेत.
गेल्या 15 वर्षांपासून एमसीडीवर भाजपचे नियंत्रण दिल्ली महानगरपालिका गेल्या 15 वर्षांपासून भाजपच्या ताब्यात आहे. मात्र यावेळी एक्झिट पोलमध्ये आपने क्लीन स्वीप करताना दिसत आहे. इंडिया टुडे-अॅक्सिस माय इंडिया आणि टाइम्स नाऊ-ईटीजीच्या एक्झिट पोलनुसार, एमसीडीमध्ये आपचे सरकार प्रचंड बहुमताने बनत असल्याचे दिसते. भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर असून काँग्रेसचा सफाया होताना दिसत आहे.
दिल्लीच्या राजकारणात MCD इतके महत्त्वाचे का आहे?
दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आणि MCD ही दिल्लीच्या सत्तेची तीन केंद्रे आहेत. केंद्र सरकारचे अधिकार त्यांच्याकडेच राहतील. दिल्लीत आणि केंद्रात विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. तर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला एमसीडी आपल्याकडेच राहावी असे वाटते आणि ते दिल्लीचे नियमन स्वतःच्या मर्जीनुसार करू शकतात. दुसरीकडे, दिल्ली सरकारची इच्छा आहे की जर एमसीडी देखील आपल्या नियंत्रणाखाली आली तर ती अधिक मुक्तपणे आणि स्वतःच्या अटींवर विकसित करू शकतील.
दिल्ली महापालिका कसे काम करते?
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.