आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Delhi MLA Salary Allowance Update; President Approved | MLA Salary Hike | Arvind Kejriwal

दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात 66% वाढ:पगार आणि भत्यांसह दरमहा 1 लाख 70 हजार रुपये मिळणार, राष्ट्रपतींची मंजूरी

नवी दिल्ली15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात 66% वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आमदारांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ते वाढवण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेतील आमदारांना आता 54 हजारांहून 90 हजार रुपये प्रति महिना पगार मिळणार आहे. भत्त्यांचा समावेश केल्यास आमदारांना आता दरमहा 1 लाख 70 हजार रुपये मिळणार आहेत. दिल्ली सरकारच्या विधी, न्याय आणि विधान व्यवहार विभागाने एक अधिसूचना जारी करून या संदर्भात माहिती दिली आहे.

गेल्या वर्षी 4 जुलै रोजी दिल्ली विधानसभेने एक विधेयक मंजूर करून गृह मंत्रालयाकडे पगारवाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता.
गेल्या वर्षी 4 जुलै रोजी दिल्ली विधानसभेने एक विधेयक मंजूर करून गृह मंत्रालयाकडे पगारवाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता.

राष्ट्रपतींनी 14 फेब्रुवारीला दिली मंजूरी
पगार, पेन्शन आणि भत्ते वाढवण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी जुलैमध्ये दिल्ली विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. दिल्ली सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, मुख्य सचिव, सभापती आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. राष्ट्रपतींनी 14 फेब्रुवारीला या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आता 14 फेब्रुवारी 2023 पासून आमदारांना वाढीव पगार मिळणार आहे.

12 वर्षानंतर वाढणार दिल्लीतीली आमदारांचे पगार
दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात तब्बल 12 वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली आहे. आमदारांचे मूळ वेतन 20 हजारांवरून 30 हजार करण्यात आले आहे. दैनंदिन भत्ता 1,000 रुपयांवरून 1,500 रुपये करण्यात आला आहे. यापूर्वी आमदारांना भत्ते आणि पगारासह दरमहा 72 हजार रुपये मिळत होते.

देशातील सर्व राज्यांमध्ये आमदारांना वेगवेगळे वेतन आणि भत्ते मिळतात...

  • तेलंगणातील आमदारांचा पगार 20 हजार, पण भत्ता 2.30 लाख
  • तेलंगणामध्ये आमदारांना 20,000 रुपये पगार मिळतो, पण त्यासोबत त्यांना 2.30 लाख रुपये मतदारसंघ भत्ता मिळतो.
  • हिमाचल प्रदेशात, आमदारांना 55,000 रुपये पगार, 90,000 रुपये संविधान भत्ता, रुपये 1,800 दैनिक भत्ता, रुपये 15,000 टेलिफोन भत्ता आणि 30,000 रुपये सचिवीय भत्ता मिळतो.
  • केरळमध्ये आमदारांना फक्त 2,000 रुपये पगार आणि 25,000 रुपये संविधान भत्ता मिळतो.
  • आंध्र प्रदेशात आमदारांना 12,000 रुपये पगार आणि 1.13 लाख रुपये संविधान भत्ता मिळतो.
बातम्या आणखी आहेत...