आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Delhi Shaheen Bagh Protest | Supreme Court Delivers Verdict On Pleas Seeking Guidelines On Right To Protest

आंदोलनाचा अधिकार पण...:शाहीन बागसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी घेराव बरे नव्हे; अशा प्रकरणात प्रशासनानेच कारवाई करायला हवी; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शाहीन बागसारख्या परिसरांमध्ये घेराव सहन केला जाऊ शकत नाही -सुप्रीम कोर्ट

सार्वजनिक ठिकाणे अडवून होणाऱ्या आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निकाल जारी केला. त्यानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन केले जाऊ शकतात पण ते प्रदीर्घ काळासाठी असू नये. ठिय्या किंवा धरने आंदोलन ठराविक ठिकाणीच व्हायला हवे. हे प्रकरण शाहीन बाग आंदोलनाशी संबंधित आहे. या ठिकाणी 3 महिने आंदोलन करून वाट अडवून ठेवण्यात आली. लोकांना ये-जा करण्यासाठी समस्या निर्माण झाल्या होत्या असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने करण्यास बंदी लावण्यात यावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावरच सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील 4 महत्वाचे मुद्दे

  • निदर्शने आंदोलने करण्यासाठी शाहीन बागसारख्या परिसरांमध्ये घेराव सहन केला जाऊ शकत नाही.
  • लोकशाहीत आणि विरोध एकत्रित चालू शकतात.
  • शाहीन बाग रिकामे करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती.
  • अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि प्रशासनाने न्यायालयांमागे न लपता स्वतः कारवाई करायला हवी.

कोर्टाने आधी म्हटले होते समतोल हवा

सुप्रीम कोर्टात ही याचिका अमित साहनी यांनी दाखल केली होती. 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने हा निकाल राखीव ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी म्हटले होते, की विरोध आणि जनतेच्या हालचाली यांमध्ये एक समतोल हवा. संसदीय लोकशाहीत सर्वांना विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पण, विरोध करताना प्रदीर्घ काळासाठी लोकांनी रस्ते अडवून ठेवावे का असा सवाल न्यायालयाने केला होता.

शाहीन बाग परिसरात तीन महिने सुरू होते आंदोलन

सुधारिक नागरिकत्व कायदा सीएएच्या विरोधात दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये 14 डिसेंबर 2019 रोजी आंदोलन सुरू झाले. तेव्हाासून 3 महिने हे आंदोलन सुरूच होते. सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी 17 फेब्रुवारी रोजी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांची निवड केली होती. परंतु, काहीच समाधान निघाले नाही. यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 24 मार्च रोजी हे आंदोलन बंद झाले.