ऑक्सिजनवर SC चा केंद्राला आदेश:दिल्लीला दररोज 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन द्यावाच लागेल, आम्हाला कठोर  पावले उचलण्यास भाग पाडू नका

दिल्लीत ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. पुढील आदेश होईपर्यंत दिल्लीला दररोज 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन वितरीत करावाच लागेल, असे कोर्टाने कडकपणे सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्राला इशाराही दिला की, तसे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध आदेश जारी केला जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जेव्हा आम्ही 700 मेट्रिक टन म्हणत आहोत तेव्हा तितकाच ऑक्सिजन द्या. आम्हाला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडू नका. कोर्टाने आज कडक आदेश देण्यामागचे कारण म्हणजे, गुरुवारी केंद्राला स्पष्टपणे सांगितले होते की दिल्लीला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पाठवावा लागेल. असे असूनही, दिल्ली सरकारकडून तक्रार आली की त्यांना संपूर्ण ऑक्सिजन मिळत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी असेही सांगितले की, ऑक्सिजनचे ऑडिट करण्यासाठी तज्ज्ञ पॅनेल तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रत्येक राज्याच्या गरजा समजू शकतील. सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा म्हणाले की, आज सकाळी 9 वाजेपर्यंत दिल्लीला 89 मे.टन ऑक्सिजन मिळाला होता आणि 16 मेट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशनमध्ये होता.

कर्नाटकाचाही ऑक्सिजन पुरवठा वाढवावा लागेल
कर्नाटकला ऑक्सिजन पुरवठा वाढविण्याच्या प्रकरणातही केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने एक झटका दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी (5 मे) केंद्र सरकारला आदेश दिला होता की, कर्नाटकचा ऑक्सिजन पुरवठा दररोज 965 मे.टनवरून 1200 मे.टन पर्यंत वाढववा. या आदेशाला केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सांगितले की, कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशाबाबत कोणतीही शंका नसून त्याविरोधात केंद्राचे अपील ऐकण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.