आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोर्टाची यूपी सरकारला नोटीस:घरे पाडण्याच्या कारवाईवर बंदी नाही, पण कायद्याचे पालन व्हावे

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपच्या माजी प्रवक्त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याविरुद्ध हिंसक निदर्शने करणाऱ्यांवर होत असलेल्या बुलडोझर कारवाईला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तथापि, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या पीठाने म्हटले की, नोटीस दिल्याशिवाय सरकार कारवाई करू शकत नाही. सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई करावी.

न्यायालयाने जमियत-ए-उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सुनावणी करताना यूपी सरकारला नोटीस जारी करत तीन दिवसांत शपथपत्र देण्यास सांगितले आहे. तुमची कारवाई कायद्यांनुसार कशी आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली आहे. जमियतची बाजू मांडताना वकील चंद्रउदय सिंह यांनी म्हटले की, यूपीत सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांच्या घरांवर ते अवैध बांधकाम असल्याचे सांगत बुलडोझर चालवला जात आहे. बदला घेण्याची अशी कारवाई स्वातंत्र्यापूर्वी आणि आणीबाणीतही झालेली नाही. राज्य सरकारने अशी घरे पाडली जी आरोपीच्या नावावर नाहीत, तर ती घरे त्याची पत्नी किंवा इतरांच्या नावावर होती. त्यांना नोटीस देण्यात आली होती का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती बोपण्णा यांनी विचारला. त्यावर वकिलाने सांगितले की, ‘काही प्रकरणांत नोटीस देण्यात आली होती, पण २० वर्षे जुनी असलेली घरेही पाडण्यात आली.’ या प्रकरणात प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले आहे का, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर वकिलाने सांगितले की, कारवाई करण्याच्या आधी मालकाला १५ दिवसांची नोटीस देण्याची आणि अपिलासाठी ३० दिवसांचा वेळ देण्याची तरतूद आहे, पण त्याचे पालन होत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...