आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Demonetisation Decision Valid; It Does Not Matter Whether The Objective Is Achieved Or Not: Supreme Court

नोटबंदी योग्य:नोटबंदीचा निर्णय वैध; उद्दिष्ट साध्य झाले वा नाही, त्याला आता महत्त्व नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्या. नागरत्ना विरोधात - Divya Marathi
न्या. नागरत्ना विरोधात
  • सुप्रीम कोर्टाने 2016 च्या निर्णयाला 4-1 मताने योग्य ठरवले

५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्यच होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी ४-१ मत फरकाने हा निकाल दिला.

सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले म्हणून हा निर्णय वैध ठरतो. नोटबंदीचा उद्देश काळा पैसा, दहशतवादी कारवायांसाठीचा पैसा रोखण्यासाठी होता. परंतु हे उद्दिष्ट साध्य झाले अथवा नाही ही गोष्ट आता फारशी महत्त्वाची ठरत नाही. कारण न्यायालय कायदेशीर बाबींचे कंगोरे तपासू शकते, त्याचा आर्थिक परिणाम तपासू शकत नाही, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केलेल्या नोटबंदीविरोधात विविध ५८ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती अब्दुल एस. नजीर, न्या. बी. आर. गवई,न्या. ए. एस. बोपन्ना,न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम आणि न्या.बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. नागरत्ना यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे. त्यामध्ये नोटबंदी बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.

४ न्यायमूर्ती बाजूने... केंद्र सरकारला नोटबंदीचा घटनात्मक अधिकार
न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. भूषण गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी २५८ पानांच्या संयुक्त निर्णयात सांगितले...
{केवळ सरकारने घेतला म्हणून कोणताही निर्णय चुकीचा ठरू शकत नाही. रेकॉर्डनुसार, नोटबंदी होण्यापूर्वी आरबीआय आणि सरकार यांच्यामध्ये ६ महिन्यांपर्यंत चर्चा झाली आहे.
{आरबीआय कायद्याचे कलम २६(२) सरकारला कोणत्याही मालिकेतील नोटबंदी करण्याचा अधिकार देते. सरकारला वाटले तर ते सर्व मालिकेतील नोटबंदी करू शकते.
{संविधानही केंद्र सरकारला नोटबंदीचा अधिकार देते. त्यामुळे सरकारला घटनात्मक अधिकाराच्या वापरापासून रोखले जाऊ शकत नाही.
{२०१६ पूर्वीही दोनदा सरकारांनी नोटबंदीच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. एकटी आरबीआय नोटबंदीचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
{इतकेच नाही तर जुन्या नोटा बदलण्यासाठी केवळ ५२ दिवस देण्यात आले. मात्र, केवळ याच आधारे निर्णय चुकीचा ठरवला जाऊ शकत नाही.

केंद्राचा तर्क... नकली नोटा बाहेर, डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढली
सरकार म्हणाले होते- नकली नोटा, बेहिशेबी मालमत्ता आणि टेरर फंडिंगसारखे गुन्हे रोखण्यासाठी नोटबंदी गरजेची होती. अर्थव्यवस्थेला झालेले फायदे व लोकांना झालेल्या अडचणी यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. नोटबंदीने नकली नोटा सिस्टिममधून बाहेर केल्या आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढली आहे.

{काँग्रेस म्हणाली- नोटबंदी अपयशी ठरली हे निर्णयामुळे स्पष्ट
माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम म्हणाले- कोर्टाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे की, नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचले. लोकांना त्रास झाला ते वेगळे.

१ न्यायमूर्तींविरोधात... आरबीआयने डोके न वापरता केंद्राची शिफारस मान्य केली
न्या. नागरत्ना यांचे १२४ पानी निकालपत्र
{केवळ एक अधिसूचना न काढता संसदेत कायदा पारित करून नोटबंदीचा निर्णय
घेणे आवश्यक होते. निर्णय बेकायदा आहे.
{ रिझर्व्ह बँकेने जे दस्तऐवज सादर केले त्यात ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद केले आहे. याचाच अर्थ आरबीआयने डोके न चालवता केवळ २४ तासांत सरकारच्या म्हणण्यानुसार नोटबंदी लागू केली.
{ काळा पैसा, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा, दहशतवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट होते. ते साध्य झाले नाही.

बातम्या आणखी आहेत...