आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Notabandi Decision Supreme Court Hearing; Narendra Modi Government | Pm Modi | Demonetisation

SCने 4:1च्या बहुमताने नोटाबंदी योग्य ठरवली:4 न्यायमूर्ती म्हणाले - केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य; 1 न्यायमूर्ती म्हणाल्या -निर्णय बेकायदा

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
हे छायाचित्र नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरचे आहे. तेव्हा लोकांना नागरिकांना जुन्या नोटा बदलण्यासाठोी तासंतास रांगेत उभे रहावे लागले होते.

केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला. 'नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,' असे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला.

5 सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी बी व्ही नागरत्ना यांनी अन्य 4 न्यायमूर्तींहून वेगळा निर्णय दिला. त्या म्हणाल्या - 'नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदा होता. तो वटहुकूमाऐवजी कायद्याद्वारे घेण्याची गरज होती. पण आता याने या जुन्या निर्णयावर कोणताही परिणाम पडणार नाही.'

न्या. नागरत्ना म्हणाल्या - नोटाबंदी संसदेच्या माध्यमातून लागू करण्याची गरज होती

सुप्रीम कोर्टाचे घटनापीठ म्हणाले - 'नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी सरकार व RBIमध्ये चर्चा झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेण्यात आला नव्हता असे स्पष्ट होते.' या निर्णयासह घटनापीठाने नोटाबंदीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्वच 58 याचिका फेटाळून लावल्या. घटनापीठाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. पण खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांनी यासाठी वापरण्यात आलेली प्रक्रिया चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले.

सरकार म्हणाले होते - RBI च्या सल्ल्यानुसार नोटाबंदी केली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला तब्बल 58 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. केंद्राने गत 9 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 500 व 1000 नोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे सरकारने फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत RBI शी सल्लामसलत करून 8 नोव्हेंबर रोजी या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

तत्पूर्वी, कोर्टाने सरकारला 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा कोणत्या कायद्यांतर्गत बंद करण्यात आल्याची विचारणा केली होती. तसेच सरकार व RBI प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते.

निर्णयानंतर 2 दिवसांनी सेवानिवृत्त होणार घटनापीठाचे अध्यक्ष

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, व्ही रामसुब्रमण्यम व बी व्ही नागरत्ना यांच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने केली. या घटनापीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती नजीर पुढील 2 दिवसांत म्हणजे 4 जानेवारी रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.

याचिकेत युक्तिवाद - केंद्राला चलन रद्द करण्याचा अधिकार नाही

या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी केंद्राला सरसकट चलन रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याचे कलम 26(2) सरकारला विशिष्ट मूल्याच्या चलनी नोटा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार देत नाही. या कलमांतर्गत केवळ एका विशिष्ट मालिकेच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.

केंद्राने म्हटले होते - काळ्या पैशाचा निपटारा करण्यासाठी नोटाबंदी

सरकारने नोटाबंदीच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना म्हटले होते की, हा परिणामकारक निर्णय बनावट नोटा, टेरर फंडिंग, काळा पैसा व कर चोरी सारख्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी घेण्यात आला होता. हे आर्थिक धोरणातील बदलाच्या मालिकेतील सर्वात मोठे पाऊल होते. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला होता.

केंद्राने नोटाबंदीचे फायदे सांगितले

केंद्राने आपल्या स्पष्टीकरणात नोटाबंदीचे काही ठळक फायदेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांच्या संख्येत कपात, डिजिटल व्यवहारांत वाढ, बेहिशोबी उत्पन्नाचा शोध असे अनेक लाभ झाले. एकट्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटींचे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन झाले. म्हणजे एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. हा व्यवहार 2016 मध्ये 1.09 लाख ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जवळपास 6952 कोटी एवढा होता.

कोर्टातील सुनावणीची टाइमलाइन

  • 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर 58 आणखी याचिका दाखल झाल्या. सध्या केवळ 3 याचिकांवरच न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.
  • 16 डिसेंबर 2016 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले. पण तेव्हा खंडपीठाची स्थापना झाली नव्हती. 5 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली होती.
  • सरन्यायाधीश म्हणाले होते - नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू प्रशंसेस पात्र आहे. आम्ही आर्थिकि धोरणात हस्तक्षेप करणार नाही. पण जनतेला होणाऱ्या असुविधेची आम्हाला चिंता आहे. त्यांनी सरकारला या प्रकरणी एक शपथपत्र दाखल करण्याचेही निर्देश दिले होते.

16 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 5 सदस्यीय खंडपीठाला सोपवले होते

सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयात अनेक चुका असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 5 सदस्यीय घटना पीठाकडे वर्ग केले होते. तेव्हा सरकारने या प्रकरणी एखादा अंतरिम आदेश पारित करण्यासही नकार दिला होता. एवढेच नाही तर या प्रकरणी वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत सुरू असलेल्या सुनावणींवरही बंदी घातली होती.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पीएम मोदींनी केली होती नोटाबंदीची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हे्ंबर 2016 रोजी देशाला संबोधित करून मध्यरात्री 12 वाजेपासून 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाद्वारे किमान 3-4 लाख कोटींचा काळा पैसा बाहेर येईल असा त्यांचा मानस होता. पण या संपूर्ण कवायीतत अवघा 1.3 लाख कोटींचाच काळा पैसा उघड झाला.

बातम्या आणखी आहेत...