नवी दिल्ली:फ्रान्स, इटली, ब्रिटनसह अनेक देशांत डिजिटल सेवा कर लागू; भारताने कराचा अंमल करताच अमेरिकेचा संताप!

फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटनसह जगातील अनेक देश परदेशी डिजिटल सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून डीएसटी वसूल करतात. हे लक्षात घेऊन भारतानेदेखील परदेशी कंपन्यांवर डीएसटी लागू केला आहे. अब्जावधींचा व्यवसाय करून या कंपन्या सगळा नफा आपल्या देशात घेऊन जात होत्या. भारताने डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लावताच अमेरिकेने संताप व्यक्त केला. बायडेन प्रशासनाने आपल्या हिताच्या विरोधात व पक्षपाती स्वरूपाचा हा कर असल्याचे संबोधले. त्याला तोंड देण्यासाठी अमेरिकी काँग्रेसने डीएसटीवर चर्चा व नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी तपास अहवाल तयार केला आहे. काँग्रेस रिसर्च सर्व्हिसचा अहवाल यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह-यूएसटीआरने जगातील काही देशांत लागू डीएसटीचा अभ्यास केला. त्यानुसार भारताव्यतिरिक्त फ्रान्स, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की, ब्रिटनसह अनेक देशांचा समावेश आहे. हे देश डीएसटी लावतात. ब्राझील, झेक प्रजासत्ताक, युरोपीय संघदेखील या कराचे समर्थन करतात.

यूएसटीआरच्या अहवालात डीएसटीच्या विरोधात तीन आरोप आहेत. पहिला आरोप- ही व्यवस्था अमेरिकेच्या डिजिटल कंपन्यांशी भेदभाव करणारी आहे. दुसरा- आंतरराष्ट्रीय कराच्या नियमांचा भंग केला. तिसऱ्या आरोपानुसार अमेरिकेच्या वाणिज्यसंबंधी हितांवर बोजा पडतो. अमेरिकेचा हा तपास व निष्कर्ष डिजिटल कर व्यवस्थेला कायम करण्यासंबंधी चर्चेदरम्यान महत्त्वाचे ठरतात. याबाबतची चर्चा आर्थिक सहकार्य तथा विकास संघटना -आेईसीडीच्या १३० देशांमध्ये सुरू झाली. डिसेंबर २०२० पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु कोविड संकटामुळे ते शक्य झाले नाही. या मुद्द्यावरील वाटाघाटी संपल्या नाही तर डीएसटीबद्दल सरकारने संबंधित देशांच्या सरकारला तडजोडीसाठी तयार केले पाहिजे, असा सल्ला तपास समितीने अमेरिकी सरकारला दिला आहे.

भारताने परदेशी डिजिटल कंपन्यांवर लावला २ टक्के डीएसटी
भारताने केवळ २ टक्के डीएसटी लागू केला आहे. डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना तो लागू राहील. वार्षिक उत्पन्न २ कोटी किंवा पावणेतीन लाख अब्ज डॉलरहून जास्त असलेल्या कंपन्यांना हा कर लागू राहणार आहे. इंडोनेशिया डिजिटल प्रॉडक्ट्स तसेच सेवांवर १० टक्के डीएसटी वसूल करते. इटली-३ टक्के, स्पेन-३ टक्के, तुर्की-७.५ टक्के, ब्रिटन-२ टक्के डीएसटी वसूल करते. भारतात देशी सोशल मीडिया अॅप्स वेगाने वाढू लागले आहेत. ट्विटरला उत्तर म्हणून कू, व्हॉट्सअॅपच्या स्पर्धेत संदेश-संवाद वेगाने प्रगती करत आहे. अमेरिकेची चिंता भारताच्या डेटा प्रायव्हसी विधेयकावरून आहे. युरोपीय स्टँडर्डसारख्या कडक तरतुदी केल्या जात आहेत.