कारगिल:जुन्या भूखंडावर बुद्ध विहार बांधकामासाठी आंदोलनामुळे वाद; गृहमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर थांबली बौद्ध धर्मगुरूंची कारगिल पदयात्रा

लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात सहा दशके जुन्या वादाने पुन्हा तणाव वाढला आहे. मुस्लिमबहुल कारगिलमध्ये बुद्ध विहार बांधकामावरून लेह आणि कारगिलचे लोक समोरासमोर आले. १९६१ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारने कारगिलमध्ये बौद्धांना सुमारे १० गुंठे जमीन दिली होती. लेहच्या बौद्धांपैकी एका गटाची येथे विहार बनवण्याची योजना आहे.

लेहचे बौद्ध भिक्खू चोस्कयोंग पालगा रिनपोछे या महिन्याच्या सुरुवातीला १,००० लोकांसह कारगिलच्या पदयात्रेवर निघाले. दुसरीकडे, कारगिलच्या धार्मिक, सामाजिक, विद्यार्थी आणि राजकीय संघटनांची कारगिल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) ही आघाडी त्याविरोधात उभी राहिली आहे. संघर्षाच्या शक्यतेमुळे प्रशासनाने गेल्या सोमवारी रिनपोछे यांना कारगिलपासून ३५ किमी अलीकडेच मुलबेक येथे रोखले. लेहमधील भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना वादाची माहिती देण्यात आली. त्यांच्यामार्फत लडाखचे भाजप खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांच्यामार्फत रिनपोछे यांना संदेश पाठवण्यात आला.

या प्रकरणावर त्वरित आणि सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्याचा संदेश देण्यात आला. त्यानंतर रिनपोछे यांनी पदयात्रा तर थांबवली, पण लेहला परतण्याआधी मुलबेकमध्ये धार्मिक अनुष्ठान केले. बौद्धबहुल लेहमधील सर्व पक्षांचे या पदयात्रेला समर्थन नव्हते. लेह बौद्ध संघाच्या (एलबीए) काही नेत्यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. एलबीए आणि केडीएने गेल्या महिन्यात राज्याचा दर्जा, सहावी अनुसूची यांसारखी स्थिती तसेच लोकसभेच्या दोन, राज्यसभेची एक जागा आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्यासाठी हातमिळवणी केली होती. या मुद्द्यावर शांततापूर्ण तोडगा निघावा, अशी दोन्ही पक्षांची इच्छा होती. सूत्रांनुसार, या पदयात्रेचा उद्देश एलबीए आणि केडीए यांच्यात फूट पाडणे हा होता.

१९६१ मध्ये बौद्धांना जमीन दिली, ६९ मध्ये तिचा वापर केला सीमित
राज्य सरकारने १९६१ मध्ये बौद्ध विहारासाठी कारगिलमध्ये जमीन दिली होती. तथापि, १९६९ मध्ये या जमिनीचा वापर व्यावसायिक आणि रहिवासी उद्देशापर्यंत सीमित करण्यात आला. सध्या तेथे एक बौद्ध गेस्ट हाऊस आहे. केडीएने म्हटले की, कारगिलमध्ये बौद्धच राहत नाहीत. मग विहाराचा आग्रह कशासाठी? शहरात सपाट जमीन कमी आहे. शाळा आणि रुग्णालये शहराबाहेर न्यावी लागली. लेह बौद्ध संघ (एलबीए) कारगिलचे अध्यक्ष स्कार्मा दादूल म्हणाले, आम्ही विहार बांधकाम आंदोलन सुरूच ठेवू.

चर्चा सुरू, बुद्ध विहारासाठी दुसरी जमीन देण्याबाबतही विचार सुरू
लेहच्या एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, बौद्धबहुल असूनही लेहमध्ये मशीद आहे, पण कारगिलमध्ये विहाराला जागा नाही. गेस्ट हाऊसमध्ये दुरुस्तीचीही परवानगी दिली जात नाही. कारगिलच्या एका नेत्याने म्हटले की, लेहमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे मशीद आहे. तथापि, दोन्ही पक्षांत चर्चा सुरू आहे. बौद्धांना पर्यायी जमीन देण्याचाही प्रस्ताव आहे. लेहच्या सोनम दोरजेंनी म्हटले की, जेथे लोक स्वेच्छेने जमीन देतात तेथेच विहाराचे बांधकाम होते. कारगिलमध्ये तसे नसेल तर बांधकाम करू नये.