आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराआर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांना शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांत १०% कोट कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर द्रमुकने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ७ नोव्हेंबर रोजी ३:२ निकालात १०% ईडब्ल्यूएस कोटा कायम ठेवला होता. १२ नोव्हेंबरला तामिळनाडूचे मुख्यंत्री स्टॅलिन यांनी बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत त्यास विरोधी केला होता.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.