आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Does Not Want National Security To Be Compromised: Supreme Court; News And Live Updates

हेरगिरी प्रकरण:राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड व्हावी अशी इच्छा नाही : सुप्रीम कोर्ट; वादग्रस्त हेरगिरी प्रकरणी सुनावणी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सुरक्षा पैलूमुळे शपथपत्राची माहिती देऊ शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने साॅफ्टवेअरद्वारे हेरगिरीच्या प्रकरणात मंगळवारी दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी केली. यादरम्यान केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले,‘राष्ट्रीय सुरक्षेशी कुठलीही तडजोड व्हावी, अशी आमची इच्छा नाही. जर हेरगिरी वैध पद्धतीने करण्यात आली असेल तर त्याची परवानगी देणाऱ्या विभागाने शपथपत्र अवश्य दाखल करावे.’ सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. पीठाने म्हटले,‘या प्रकरणात नवे अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करायचे आहे की नाही, हे केंद्र सरकारने आम्हाला सांगावे.

केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतरच आम्ही समिती स्थापनेबाबत विचार करू.’ त्यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून एक आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी १० दिवसांनंतर होईल. या प्रकरणात हिंदू प्रकाशन समूहाचे संचालक एन. राम, राज्यसभा खासदार जाॅन ब्रिटाॅस, वकील एम. एल. शर्मा तसेच एशियानेटचे संस्थापक शशिकुमार यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्वांनी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या निगराणीत चौकशीची मागणी केली आहे.

आम्ही गोपनीय माहिती मागत नाही
सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले,‘राष्ट्रीय सुरक्षेशी कुठलीही तडजोड व्हावी अशी आमची आणि याचिकाकर्त्यांचीही इच्छा नाही. आम्ही तुम्हाला संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती विचारत नाही. आम्ही केंद्र सरकारला असे करण्यास बाध्य करत नाही, जे तुम्ही सांगू शकत नाही. आम्ही फक्त लोकांच्या गोपनीयतेचे हनन आणि हेरगिरीच्या वैधतेच्या पैलूवर नोटीस जारी करू इच्छितो. जर वैध पद्धतीने हेरगिरी झाली असेल तर त्याची परवानगी देणाऱ्या विभागाने शपथपत्र दाखल केले पाहिजे.’

सुरक्षा पैलूमुळे शपथपत्राची माहिती देऊ शकत नाही
केंद्र सरकारतर्फे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत आहे. साॅफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी करण्यात आली की नाही हे सरकारने जाहीर केले तर दहशतवादी व अशा लोकांच्या बचावात मदत होईल. मी फक्त एवढेच म्हणत आहे की, मी ते जाहीररीत्या सांगणार नाही. आम्ही तज्ज्ञांच्या समितीसमोर सांगू शकतो. आम्हाला समिती स्थापन करू द्या. समिती आपला अहवाल न्यायालयाला देईल. सरकार कोणत्या साॅफ्टवेअरचा वापर करते याची माहिती द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. ही माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी बाध्य करू नये. उद्या एखाद्या वेबसाइटने लष्करी साहित्याच्या वापराबद्दल बातमी प्रकाशित केली तर आपण सार्वजनिकरीत्या त्या सर्व गोष्टींचा खुलासा करणार का?’

बातम्या आणखी आहेत...