सर्वाेच्च न्यायालयाने हटवली मल्याळम न्यूज चॅनलवरील बंदी:बळकट लोकशाहीसाठी सत्तेसमाेर सत्य मांडणे माध्यमांचे कर्तव्य : सरन्यायाधीश

सर्वाेच्च न्यायालयाने मीडिया वन या मल्याळी वृत्तवाहिनीवरील केंद्र सरकारची बंदी हटवली आहे. तसेच सबळ पुरावा नसताना राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी प्रकरणांना ‘हवेत’ उचलण्यावरून केंद्रीय गृह मंत्रालयाची चांगलीच कानउघाडणीही केली.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. हिमा काेहली यांच्या पीठाने केरळ हायकोर्टाचा यासंबंधीचा आदेश रद्द केला. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारे वाहिनीच्या प्रसारण बंदीचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला हाेता. सुप्रीम काेर्ट म्हणाले, सरकार अशा प्रकारे नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करू शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे ‘हवेत’ करता येत नसतात. त्यासाठी भक्कम पुराव्यांची गरज असते. सरकार प्रसारमाध्यमांवर अयाेग्य प्रकारे बंदी घालू शकत नाही. त्याचा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर वाईट परिणाम हाेईल. सरकारच्या धाेरणाच्या विराेधात चॅनलने टीका करणारे विचार मांडले त्यास सत्ताविराेधी म्हटले जाऊ शकत नाही. कारण बळकट लाेकशाहीसाठी स्वतंत्र व निर्भय प्रेसची गरज आहे. सत्तेसमाेर सत्य बाेलणे आणि नागरिकांसमाेर ती ठाेस तथ्ये मांडली पाहिजेत. हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. यातून लाेकशाहीला याेग्य दिशेने नेताना नागरिकांना पर्याय निवडता येऊ शकताे. सामाजिक, आर्थिक ते राजकीय विचारापर्यंतच्या मुद्द्यांवर समान विचार लाेकशाहीसाठी माेठा धाेका निर्माण करू शकतात. एखाद्या वाहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण न करणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरील बंदी आहे.

चॅनलच्या समर्थकांचा जमात-ए-इस्लामी हिंदशी कथित संबंध चॅनलच्या अधिकारांवर बंदी घालण्याचा वैध आधार ठरत नाही, असे काेर्टाने म्हटले. न्यायमूर्ती हिमा काेहली म्हणाल्या, सुरक्षा कारणांतून परवानगी न देण्याच्या कारणांचे स्पष्टीकरण न देणे आणि केवळ हायकाेर्टाला सीलबंद लिफाफ्यात माहितीमुळे नैसर्गिक न्याय सिद्धांताचे उल्लंघन झाले. याचिकाकर्ता अंधारात राहिला.

प्रकरण... सुरक्षेमुळे नाकारली परवानगी
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चॅनल परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सुरक्षा परवानगी देण्यास नकार दिला हाेता. त्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने वाहिनीच्या प्रसारणावर बंदीचे आदेश दिले हाेते. या आदेशाला चॅनलने केरळ हायकाेर्टात आव्हान दिले हाेते. चॅनलने एक तर्क दिला. गृह मंत्रालयाच्या परवानगीची गरज केवळ पहिल्यांदा अर्ज करताना असते. नूतनीकरणावेळी नाही. दिलासा न मिळाल्याने वाहिनीने सुप्रीम काेर्टात धाव घेतली होती.