आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • ED Director Sanjay Kumar Mishra Tenure Extended By Modi Government Latest News And Update

एका अधिकाऱ्यासाठी सरकारने आणला अध्यादेश:S K मिश्रा सर्वात यंग IT अधिकारी, त्यांच्याच नेतृत्वात सोनिया-राहुलची ED चौकशी

नवी दिल्ली18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात EDचे संचालक एस के मिश्रा यांचा कार्यकाळ आणखी एका वर्षाने वाढवला आहे. 60 वर्षीय संजय कुमार मिश्रा आता या पदावर नोव्हेंबर 2023 पर्यंत राहतील. केंद्राने सलग तिसऱ्यांदा त्यांचा सेवाविस्तार केला आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने या विस्तारावर आक्षेप घेतला होता. पण सरकारने आता त्यांच्यासाठी खास वटहुकूम जारी केला आहे.

1984 च्या बॅचचे प्राप्तिकर कॅडरचे अधिकारी एस के मिश्रा यांची 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी EDच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली होती. नियमांनुसार, ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ 2 वर्षांचा असतो. त्यानुसार त्यांचा कार्यकाळ 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपुष्टात आला. पण सरकारने 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यंचा कार्यकाळ वर्षभरासाठी वाढवला.

सेवा विस्तार मिळणारे EDचे पहिले डायरेक्टर

मिश्रा सेवा विस्तार मिळणारे ईडीचे पहिले डायरेक्टर आहेत. त्यानंतर 2021 मध्ये केंद्राने सीबीआय व ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ 2 वर्षांनंतरही 3 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा एक वटहुकूम जारी केला. त्यानुसार मिश्रा यांना नोव्हेंबर 2023 पर्यंत हा सेवा विस्तार मिळाला आहे.

दुसरा कार्यकाळ संपताच पुन्हा सेवा विस्तार

मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी 17 नोव्हेंबर रोजी केंद्राने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने ईडीचे संचालक म्हणून संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने म्हणजे 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. ताज्या सेवा विस्तारामुळे मिश्रा आता 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. केंद्राने यापूर्वी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ 2 वर्षांहून 5 वर्षांचा करण्यास मंजुरी दिली आहे.

ITचे सर्वात तरुण अधिकारी, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणही हाताळले

एस के मिश्रा 1984 च्या भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी आहेत. त्यांनी 34 वर्षांपर्यंत प्राप्तिकर खात्यात सेवा दिली आहे. याशिवाय परदेशात पैसा दडवणाऱ्या भारतीयांचे प्रकरण हाताळणाऱ्या सीबीडीटी म्हणजे प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या परदेशी कर विभागातही त्यांनी काम केले आहे.

या प्रकरणांसह नेहरू-गांधी कुटुंबाशी संबंधित नॅशनल हेराल्डसह येस बँकेच्या राणा कपूर, आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या प्रकरणाचेही त्यांनी नेतृत्व केले होते.

मिश्रांच्या सेवा विस्ताराला काँग्रेस-तृणमूलचा विरोध

केंद्राने ईडी व सीबीआयच्या प्रमुखांचा सेवा विस्तार करण्यासाठी आणलेल्या दुरुस्ती विधेयकांना काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी पहिल्यांदा मिश्रांच्या सेवा विस्ताराला सुप्रीम कोर्टा आव्हान देण्यात आले होते. पण कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

दुसऱ्या विस्तारावेळी NGO कोर्टात

मिश्रा यांना 2021 मध्ये दुसऱ्यांदा विस्तार दिल्यानंतर कॉमन कॉज नामक एका स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी कोर्टाने त्याच्यावर हरकत घेतली होती. पण त्यानंतर सरकारने यासंबंधीचा अध्यादेश लागू करून मिश्रांच्या सेवा विस्तारातील अडथळा दूर केला.

सुप्रीम कोर्टाने EDचे अधिकार अबाधित ठेवले

सुप्रीम कोर्टाने गत जुलै महिन्यातच ईडी विरोधात दाखल सर्वच आक्षेप फेटाळून लावले. तसेच पीएमएलए व अन्य प्रकरणांचा तपास, झडती घेणे, मालमत्ता गोठवणे, अटक व जामिनासारखे अधिकार अबाधित ठेवले.

चिदंबर-मुफ्तींचा आरोप -छापेमारी 26 पट वाढली

काँग्रेस नेते व खासदार कार्ति चिदंबरम, जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीची छापेमारी 26 पट वाढल्याचा दावा केला होता. तसेच गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण फार नगण्य असल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

अर्थ मंत्रालयानेही राज्यसभेत मागील 8 वर्षांत मनी लाँड्रिंग प्रकरणी तब्बल 3010 छापेमारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. यापैकी केवळ 23 प्रकरणांत दोषीसिद्धी झाल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले होते.

बातम्या आणखी आहेत...