आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराशिक्षण हे काही नफा कमावण्याचे साधन नाही. ट्यूशन फीस ही परवडेल अशीच हवी, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय महाविद्यालये व आंध्र सरकारला कानपिचक्या दिल्या. तसेच आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला.
आंध्र प्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या ट्यूशन फीसमध्ये सातपट वाढ करुन ती वार्षिक २४ लाख रुपये केली होती. राज्य सरकारचा हा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्याविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत शिवाय न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांनी याचिकाकर्ते नारायण वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आंध्र प्रदेश सरकारला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.