निर्भया फंडातील वाहने आमदार-खासदारांच्या दिमतीला:शिंदे सरकारचा प्रताप; मुंबई पोलिसांना जूनमध्ये वाहने दिली, जुलैमध्ये परत घेतली

मुंबई पोलिसांनी महिला सुरक्षेसाठी खरेदी केलेली वाहने आमदार-खासदारांच्या दिमतीला वापरण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी निर्भया फंडातून ही वाहने खरेदी केली. ती महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वापरली जाणार होती. परंतु गत जुलै महिन्यापासून ही वाहने महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या आमदार व खासदारांना एस्कॉर्ट देण्यासाठी वापरली जात आहेत.

दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी मेडिकलच्या एका विद्यार्थिनीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला होता. ती तिच्या मैत्रिणीसोबत होती, निर्भयावर इतके अत्याचार झाले की तिची आतडेही बाहेर आले होते. 29 डिसेंबर रोजी सिंगापूर येथील रुग्णालयात तिचे निधन झाले. यानंतर देशभरात प्रचंड नाराजी पसरली होती. 20 मार्च 2020 रोजी निर्भया घटनेतील दोषींना फाशी देण्यात आली. युपीए सरकारने 2013-2014 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून निर्भया निधीची घोषणा केली होती.

वाचा काय आहे संपूर्ण प्रकरण

महिलांच्या नाही, पुढाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी निर्भयाचा निधी

पीटीआय दिलेल्या माहितीनुसार, 2013 मध्ये केंद्राने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया योजना लागू करण्यासाठी निर्भया फंड तयार केला होता. जून 2022 मध्ये, मुंबई पोलिसांनी त्याच निर्भया फंडांतर्गत 30 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर बाइक आणि 200 अ‌ॅक्टिव्हा खरेदी केल्या. जुलै महिन्यात ही सर्व वाहने पोलिस ठाण्यांमध्ये पाठवण्यात आली होती.

मात्र, महाराष्ट्रात जुलै महिन्यातच सरकार बदलले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटातील सत्ताधारी आघाडीच्या सर्व 40 आमदार आणि 12 खासदारांना वाय-प्लस एस्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. जुलैमध्येच व्हीआयपी सुरक्षा विभागाने आदेश दिला, त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या मोटार वाहतूक विभागाने सर्व पोलिस ठाण्यांमधून 47 बोलेरो वाहने मागवली. या 47 बोलेरोपैकी 17 गाड्या परत आल्या आहेत, मात्र 30 वाहने अद्यापही परत केलेल्या नाही.

अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये गस्तीसाठीही वाहने नाहीत
मुंबई पोलिसांच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नवीन बोलेरो वाहने जूनमध्ये पोलिस युनिट्सकडे पाठवण्यात आली होती. ज्या पोलिस ठाण्यांमध्ये गस्तीसाठीही वाहने उपलब्ध नाहीत, त्या पोलिस ठाण्यांमधील वाहनांची कमतरता पूर्ण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ही वाहने शहरातील 95 पोलिस ठाण्यांमध्ये पाठवण्यात आली. कार्यक्षेत्र आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन काही पोलिस ठाण्यांना एक बोलेरो तर काहींना दोन कार देण्यात आल्या. मात्र, बोलेरो पोहोचल्यानंतर काही दिवसांतच ती वाहने व्हीआयपी सुरक्षेसाठी वापरता यावीत म्हणून परत देण्यास सांगण्यात आले.

मोटार वाहतूक दावा - फक्त 30 वाहने मागविण्यात आली
व्हीआयपी सुरक्षेसाठी पोलिस ठाण्यांतून 30 वाहने मागवण्यात आल्याचे मोटार वाहतूक विभागाकडून सांगण्यात आले. काही आठवडे उलटूनही वाहने परत आली नाहीत, तेव्हा आम्हाला पोलिस ठाण्यांतून फोन येऊ लागले की त्यांना काम करणे अवघड जात आहे. त्यानंतर काही वाहने पोलिस ठाण्यांना परत करण्यात आली, मात्र सर्व वाहने परत करण्यात आलेली नाहीत. व्हीआयपी सुरक्षा आयजी कृष्ण प्रकाश यांनी सांगितले की त्यांनी वाहने मागवली नाहीत, परंतु त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहणाऱ्या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

अनेक पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी स्वतःची वाहने वापरत आहेत
काही पोलिस ठाण्यांनी त्यांची नवीन बोलेरो देण्यास नकार दिला. पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आमच्या सहा वाहनांपैकी तीन दुरुस्तीसाठी विभागाकडे आहेत. आम्ही बोलेरो परत केली तरी शहरात गस्त घालायला पायी जाणार का? त्यामुळेच आम्ही बोलेरो गाडी परत करण्यास नकार दिला. मला विश्वास आहे की, हा योग्य निर्णय होता. कारण ज्या पोलिस ठाण्यांनी त्यांची बोलेरो परत पाठवली होती. त्यांना सहा महिने उलटूनही ते मिळालेले नाहीत.” आणखी एका पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आमची बोलेरो हिसकावून घेतल्यापासून आम्ही आरोपींना कोर्टात नेण्यासाठी इतर पोलिस स्टेशनची वाहने किंवा अगदी खाजगी वाहनांचा वापर करत आहोत.

या पोलिस ठाण्यांमधून वाहने मागवली होती
नवघर, पंतनगर आणि एमआयडीसी पोलिस ठाण्यांना तीन महिन्यांनंतर वाहने परत मिळाली. साकी नाका, देवनार, ट्रॉम्बे, भांडुप, मुलुंड यासह अनेक पोलीस ठाण्यांमधून प्रत्येकी एक बोलेरो मागवण्यात आली असून, अद्यापही वाहने परत घेणे बाकी आहे. नेहरू नगर आणि शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यांतून दोन बोलेरो ताब्यात घेण्यात आल्या, ही स्टेशन्स आजही बोलेरोशिवाय सुरू आहेत. ही सर्व संवेदनशील पोलीस ठाणी आहेत जिथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि महिलांवरील गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी गस्त घालणे हा महत्त्वाचा भाग आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी टीका केली