मद्रास HC आणि EC वाद:हायकोर्टाची प्रतिक्रिया तीव्र होती, भाषा संवेदनशील असावी, निवडणूक आयोगाने सुद्धा आदेशांचे पालन करावे; सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

गेल्या काही दिवसांपासून देशातील पाच राज्यात विधानसभेची निवडणूक सुरु होती. दरम्यान, कोरोना प्रोटोकॉलवरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले होते. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या प्रतिक्रियेविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. दरम्यान, आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र असून घटनेनुसार ही भाषा संवेदनशील असायला हवी होती. तर दुसरीकडे, निवडणूक आयोगानेदेखील आदेशाचे पालन करायला हवे होते असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

निवडणुक सभेत कोरोना नियमांचे उल्लंघन झाल्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने अतिशय तीव्र भाषेत प्रतिक्रिया दिली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, कोरोना संसर्गाच्या सदर परिस्थितीस निवडणूक आयोग जबाबदार असून संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात खुनाचा खटला दाखल करायला पाहिजे. त्यानंतर माध्यमांत निवडणूक आयोग हत्यारा असल्याचा बातम्या येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने संबंधित प्रतिक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

माध्यमांना रिपोर्टिंगपासून रोखता येणार नाही - सुप्रीम कोर्ट
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, संबंधित प्रकरणात माध्यमांना रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, दोन घटनात्मक संस्थांमधील अधिकारांच्या शिल्लकपणामुळे ए‍क अतिशय नाजूक प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणामुळे देशातील स्वातंत्र्याचा मोठा मुद्दा उपस्थित होत आहे. मद्रास उच्च न्यायालय अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियेला आपल्या निर्णयाचा भाग बनवू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, जेव्हा मोर्चे निघत होते तेंव्हा परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती, त्यामुळे हायकोर्टाच्या टिप्पणीवर आमचा गंभीर आक्षेप असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. कोर्टाच्या निरीक्षणानंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर सतत खुनी असल्याची चर्चा होत असल्याचेदेखील आयोगाने म्हटले.