आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खरी शिवसेना कुणाची?:निवडणूक आयोगाची ठाकरे गटाला बाजू मांडण्यासाठी उद्यापर्यंतची मुदत, अंधेरी पोटनिवडणुकीआधी फैसल्याची शक्यता

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना 5 ऑक्टोबरपर्यंत आपली बाजू मांडण्याची वेळ दिली आहे. उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ठाकरे गटाला आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. लवकरच अंधेरीची पोटनिवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या आधीच धनुष्यबाण कुणाचे याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

अंधेरी पोटनिवडणुकीआधी शिवसेनेचा फैसला?

खरी शिवसेना कोणाची यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू होणार आहे. यामुळे शिवसेना संघटनेत दोन तृतीयांश फूट असल्याचे दाखवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट सर्व प्रयत्न करणार आहे. ही कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी त्यांनी 130 बड्या वकिलांची फौज नेमली आहे. त्यामुळे हा सामना अटीतटीचा होणार आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटाला आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 5 ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे ही अंधेरी पोटनिवडणुकीआधीच खरी शिवसेना कोणाची याचा निकाला लागणार आहे.

ही कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी शिंदे गटाने 130 नामांकित वकिलांची फौज नेमली आहे
ही कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी शिंदे गटाने 130 नामांकित वकिलांची फौज नेमली आहे

शिंदे गटाची 130 वकिलांची फौज

130 वकिलांच्या फौजेत मुकुल रोहतगी, नीरज कौल, अरविंद दातार, माजी महाधिवक्ता डायरस खंबाटा यांसारख्या ज्येष्ठ वरिष्ठ वकिलांसह सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र वकिल श्रीयांश लळित यांनाही ठेवण्यात आले आहे.

काय आहे ठाकरे गटाची रणनीती?

शिंदे गटाच्या या पहिल्या रणनीतीला उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेनेही तयारी सुरू केली आहे. 40 आमदार आणि 12 खासदारांची बंडखोरी होऊनही शिवसेना संघटनेत दोन तृतीयांश फूट नाही. हे निवडणूक आयोगात सिद्ध करण्यासाठी शिवसेनेकडून रणनीती आखण्यात आली आहे. अशी माहिती शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार सचिन अहिर यांनी नुकतीच दिली होती.

प्रतिज्ञापत्रांवरून होणार फैसला !

विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष आणि तेथील पदाधिकाऱ्यांकडून घेतलेली प्रतिज्ञापत्रे आयोगासमोर सादर केली जातील. महाराष्ट्रातूनही गटप्रमुखांपासून नेतेपदापर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे आयोगाकडे सादर केली जातील. यावरून शिवसेना संघटनेतील दोन तृतीयांशहून अधिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असल्याचे सिद्ध होईल. या प्रकाराची माहिती शिवसेना भवनशी संबंधित एका विश्वसनीय सूत्राने दिली.

शिंदे गटाला शह देण्यासाठी ठाकरे गटानेही रणनीती आखली आहे.
शिंदे गटाला शह देण्यासाठी ठाकरे गटानेही रणनीती आखली आहे.

चिन्ह कुणाला मिळणार की गोठवणार?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह देण्यास निवडणूक आयोग नकार देऊ शकतो. या आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी शिंदे गटाने मित्रपक्ष भाजपच्या सहकार्याने रणनीती आखण्यात आली आहे.

ठाकरे गट निवडणूक आयोगासमोर दाद मागणार?

शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखण्यात यावे. अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गट आयोगासमोर लवकर सुनावणीची मागणी करेल, अशी शक्यता कमीच दिसते. याउलट दसरा मेळाव्यानंतर शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करू शकतो. कारण आयोगाचा निर्णय आपल्या बाजूने येण्याची शक्यता शिंदे गटाला वाटत आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदारांनी शिवसेनेत बंड करून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले होते. भाजपसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर आता पक्ष कोणाचा याची लढाई सुरू आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदारांनी शिवसेनेत बंड करून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले होते. भाजपसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर आता पक्ष कोणाचा याची लढाई सुरू आहे.

धनुष्यबाण-बाळासाहेब ठाकरेंचा आवाज वापरणार

शिवाजी पार्क आणि बीकेसीच्या एमएमआरडीए मैदानावर होणाऱ्या वेगवेगळ्या दसरा मेळाव्यात दोन गोष्टी कॉमन होणार आहेत. दोन्ही ठिकाणी रॅलीच्या मुख्य मंचावर धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाचा वापर होणार आहे. याशिवाय शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळ ठाकरेंचा आवाजाचा वापर ठाकरे आणि शिंदे हे दोन्ही गट करणार आहेत.

बाळसाहेबांवर फक्त आमचा अधिकार -ठाकरे

ठाकरे यांचा हिंदुत्वाचा विचार पुढे नेत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळेच त्यांना बाळ ठाकरे यांचे फोटो वापरण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. उद्धव ठाकरे म्हणतात की, ठाकरे यांचे पुत्र असल्याने शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो राजकीय व्यासपीठावर वापरण्याचा अधिकार फक्त त्यांनाच आहे.

काय लागणार निकाल, सर्वांनाच उत्सुकता

राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव (निवृत्त) विलास भागवत पाटील म्हणाले की, केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर पक्ष व कार्यकारिणी इतर गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. निवडणूक चिन्ह कसे वाटप करायचे याचे ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट’अंतर्गत नियम आहेत. सदर पक्ष नोंदणीकृत आहे का, मान्यताप्राप्त आहे का, म्हणजे त्याने किती टक्के मते मिळवली, त्याचे पंचायत समिती ते लोकसभा असे किती लोकप्रतिनिधी आहेत. इतर राज्यांत पक्षाने किती टक्के मते मिळवली, पक्षाची घटना आहे का, घटना काय म्हणते, अध्यक्ष कुणाबरोबर आहेत, पक्षाची कार्यकारिणी कुणाबरोबर आहे, या बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.

शिंदे गटाकडे अधिक आमदार व खासदार आहेत, म्हणून शिवसेना शिंदे गटाबरोबर आहे, असे म्हणता येत नाही. पक्षाची कार्यकारिणी, पक्ष पदाधिकारी व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहेत. हे मुद्दे निवडणूक आयोगाला दृष्टीआड करता येणार नाहीत. त्यामुळे कार्यकारिणी व पक्ष पदाधिकारी हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असल्याने ठाकरे यांचे पारडे जड दिसते,’ असेही पाटील म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या चिन्हासंदर्भातल्या निर्णयावर शिंदे व ठाकरे गटांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या चिन्हासंदर्भातल्या निर्णयावर शिंदे व ठाकरे गटांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही आहे.

चिन्ह गोठवले जाईल

चिन्हासंदर्भात आपल्याकडे इतिहासात वाद झालेले आहेत.1971 मध्ये काँग्रेस पक्षाविषयी असे झाले होते. तेव्हा काँग्रेसचे बैलजोडी चिन्ह आयोगाने गोठवले होते. त्यानंतर काँग्रेसने गाय-वासरू चिन्ह घेतले. तसाच प्रकार शिंदे व ठाकरे यांच्यासंदर्भात होईल आणि धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे चिन्ह गोठवले जाईल. 3 नवी चिन्हे दोन्ही गटांना निवडीसाठी दिली जातील, असा दावा विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी ‘दिव्य मराठी’कडे केला.

आयोगाच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याची संधी

पक्षाचे पदाधिकारी आपल्यासोबत आहेत, हे दाखवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी तयारी केली. पक्ष कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्याकडून ठाकरे यांनी तब्बल 10 लाख प्रतिज्ञापत्रे (निष्ठापत्रे) लिहून घेतली.शिवसेनेची 13 लोकांची कार्यकारिणी आहे. पैकी 3 शिंदे गटात गेले. 2023 पर्यंत उद्धव यांंना शिवसेना अध्यक्ष म्हणून कार्यकारिणीने निवडले आहे. 12 खासदार शिंदे गटात, तर 6 उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. 40 आमदार शिंदे यांच्याबरोबर तर 15 आमदार उद्धव ठाकरेंसोबत आहेत. दोन्ही गट आपली बाजू निवडणूक आयोगाकडे मांडतील. दोन्ही बाजूंकडून त्याबाबतचे पुरावे दिले जातील. दोघांचे म्हणणे संपल्यावर सर्व पुरावे आयोग तपासून पाहील आणि आपला निर्णय देईल. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या चिन्हासंदर्भातल्या निर्णयावर शिंदे व ठाकरे गटांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही आहे.

बातम्या आणखी आहेत...