आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'मशाल’ विरोधात याचिका:निवडणूक चिन्ह ही राजकीय पक्षांची स्वत:ची मालमत्ता नाही, हायकोर्टाने समता पक्षाला फटकारले

नवी दिल्ली15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणूक चिन्ह म्हणजे स्वत:च्या मालकीची मालमत्ता आहे, असे राजकीय पक्षांनी समजू नये. निवडणुकीत खराब कामगिरी झाल्यास त्या चिन्हाचा वापर करण्याचा हक्क काढून घेतला जाऊ शकतो, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे.शिवसेनेच्या उद्धव गटाला वितरित केलेल्या ‘धगधगती मशाल’ निवडणूक चिन्हाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात समता पार्टीने द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. धगधगती मशाल हे चिन्ह समता पार्टीचे असून त्या चिन्हावर पक्षाने निवडणुका लढवल्या आहेत, असा दावा समता पार्टीने याचिकेत केला होता.

ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने फेटाळली. सन २००४ मध्ये समता पार्टीची मान्यता रद्द झाली होती. त्यानंतर मशाल चिन्ह कुणाला वितरित करावे याचा सर्वाधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे शिवसेना उद्धव गटाला धगधगती मशाल हे चिन्ह वितरित करण्याचा आयोगाच्या आदेशात कोणताही चूक नाही, असे स्पष्ट करून एकल खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला.

लाखो अशिक्षित मतदारांच्या सोयीसाठी चिन्हाचा वापर लाखो अशिक्षित मतदारांना एखाद्या पक्षाच्या आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करता यावे म्हणून राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह प्रदान केले जाते. सन १९६८ च्या निवडणूक चिन्ह (राखीव अन् वितरित) आदेशानुसार निवडणुकीत खराब कामगिरी झाल्यास चिन्ह काढून घेतले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...