आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Elections Without OBC Reservation Across The Country If Triple Test Is Not Completed, 23,263 Local Body Elections Without Reservation

मध्य प्रदेशलाही झटका:ट्रिपल टेस्ट पूर्ण नसल्यास देशभरात ओबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

मुंबई, नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मध्य प्रदेशात २३,२६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सन २०१० च्या निवाड्यानुसार निर्धारित केलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय देशात कोणत्याही राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, अशी कडक तंबीही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना आणि राज्य निवडणूक आयोगांना दिली आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने दोन चाचण्या पूर्ण केल्या असून इम्पिरिकल डेटाची एक चाचणी बाकी आहे. त्याची जोराची तयारीसुरू असून नवा अहवाल जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात येईल आणि न्यायालयात टिकेल, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील परिस्थिती समान असून दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर आता एकत्रितपणे १२ जुलै रोजी सुनावणी ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मध्य प्रदेश सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला अहवाल अपुरा असून त्यात ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केली नाही. पाच वर्षांची निर्धारित मुदत पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका लांबवता येत नाहीत. निवडणुका घेणे हे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, ए. एस. अोका आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या पूर्णपीठाने नमूद केले आहे. मध्य प्रदेशच्या निकालामुळे राज्यातील आघाडी सरकारलाही झटका बसला असून आरक्षण संपवण्याचा रा. स्व. संघाचा हा डाव असल्याची तिखट प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

१४ पालिकांना प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचे आदेश : मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला,सोलापूर आणि नाशिक या १४ महापालिकांची मुदत संपली आहे. येत्या १७ मे पर्यंत अंतिम प्रभाग रचना पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश या १४ महापालिकांच्या प्रशासनाला राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता.१०) आदेश दिले आहेत.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर | महाराष्ट्रात ट्रिपल टेस्टपैकी २ चाचण्या पूर्ण, १ बाकी ११ मार्च रोजी राज्य सरकारने जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांचा समर्पित आयोग स्थापन केला. सन २०१० च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्यानुसार ट्रिपल टेस्टपैकी समर्पित आयोगाची स्थापना आणि ५० टक्केच्या आत आरक्षण बसवणे या दोन चाचण्या महाराष्ट्राने पूर्ण केल्या आहेत. पैकी अनुभवजन्य समकालीन (इम्पिरिकल डेटा) आकडेवारीची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे.

काय आहे ट्रिपल टेस्ट ?
१. समर्पित आयोग स्थापन करून राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समकालीन मागासलेपणाचे स्वरूप आणि परिणामांची अत्यंत काटेकोर, वस्तुनिष्ठ तपासणी करून माहिती (इम्पिरिकल डेटा) गोळा करणे.
२. आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय आरक्षणाचे प्रमाण
किती असावे ते निर्धारित करणे.
३. इंद्रा साहनी खटल्याच्या एेतिहासिक निकालानुसार एससी, एसटी व अोबीसींसाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको.

आधीच्या आणि आताच्या अहवालातील फरक काय ? - मार्चच्या सुनावणीवेळी दाखल केलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा तज्ज्ञांनी नव्हे, कार्यकर्ते व विधिज्ञांनी बनवला होता. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय मागासलेपणाची आकडेवारी दिलेली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात हा अहवाल फेटाळला गेला होता. -समर्पित आयोगावर जनगणनेतील तज्ज्ञ व्यक्ती नियुक्त केल्या आहेत. सर्व सदस्य हे आयएएस अधिकारी असून लोकसंख्या व आरक्षण या विषयाचे ते तज्ज्ञ आहेत.

कसा मिळवणार इम्पिरिकल डेटा ? : बार्टी, शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि कृषी व ग्रामविकास विभाग यांच्याकडच्या आकडेवारीच्या आधारे राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या (सुमारे ३८ टक्के) निश्चित केली जात आहे. उ‘आयोग राज्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व तपासत आहे. सरकारी प्रणालीमधील उपलब्ध आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यात आयोग नक्की यशस्वी होईल,’ असे ग्रामविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

आयोगाचा अहवाल कधी येणार ?
समर्पित आयोगाची तीन महिन्यांची दिलेली मुदत ११ जून रोजी संपत आहे. महाराष्ट्राची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी १२ जुलै रोजी आहे. त्याच्या आसपास समर्पित आयोगाचा अहवाल प्राप्त होणार असल्याचे समजते.

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका : जुलैमध्ये समर्पित आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर होईल. न्यायालयात तो टिकेल. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया दुसऱ्या टप्प्यात (मतदार याद्या) पोहोचलेली असेल. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नसेल. त्यामुळे निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच (२७ टक्के) होतील, असा ग्रामविकास व नगरविकास विभागाला विश्वास आहे.

बातम्या आणखी आहेत...