आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Establishment Of The Agricultural Infrastructure Fund, 1 Lakh Crore Financing To Agro industries, Startups Narendra Modi

दिलासा:कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडची स्थापना, हा कोरोना पॅकेजचा हिस्सा; कृषी उद्योग, स्टार्टअप्सला 1 लाख कोटींचा वित्तपुरवठा - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ‘एक देश, एक मंडी’चे मिशन पूर्ण; गोदामे-शीतगृहे उभारणी, फळ प्रक्रियेवर आधारित उद्योगांना सवलती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाअंतर्गत एक लाख कोटींच्या वित्तपुरवठा सुविधेचे लोकार्पण केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या प्रोत्साहन पॅकेजचा हा एक भाग आहे. हा निधी कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, कृषी उद्योग आणि कापणीनंतरच्या पीक व्यवस्थापनाच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आला आहे. त्यासोबतच मोदी यांनी ‘किसान सन्मान निधी’ (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत देशातील ८.५५ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांसाठी १७ हजार १०० कोटींची सहावा हप्ताही वितरित केला आहे. हा निधी डिसेंबर २०१८ पासून देण्यात येतो. त्यानंतर आजतागायत ७५ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. यापैकी २२ हजार कोटी रुपये कोरोना काळात वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेनुसार दरवर्षी ६ हजार रुपये दिले जातात.

गोदामे-शीतगृहे उभारणी, फळ प्रक्रियेवर आधारित उद्योगांना सवलती

फायदा : गोदामे-शीतगृहे उभारता येतील. कर्जावरील व्याजामध्ये ३ टक्के सवलत. कृषी इन्फ्रा फंडमधून गावातील गटशेती करणारे शेतकरी, कृषी समित्या, गोदामे, शीतगृहे उभारण्यासाठी तसेच फळ प्रक्रियेशी निगडित उद्योगांना १ लाख कोटींचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

> या फंडांतून प्रकल्प विस्तारासाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडिट गॅरंटी सरकार घेणार आहे आणि व्याजामध्ये ३ टक्के सवलतही देण्यात येणार आहे.

> चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत एकूण ३० हजार कोटींचा निधी कर्जाच्या रूपात वितरित केला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमातील १२ पैकी ११ बँकांनी कृषी मंत्रालयासोबत करार केला आहे.

> या योजनेंतर्गत मोरेटोरियम दिला जाईल. तो ६ महिने ते २ वर्षांचा असेल. नव्या कृषी इन्फ्रा फंडाचा कालावधी १० वर्षे असेल.

स्वावलंबन : १०१ प्रकारच्या शस्त्रांची आयात रोखली

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी संरक्षण क्षेत्रातील १०१ शस्त्रांची आयात रद्द करण्याची घोषणा केली. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने १०१ यंत्रांच्या आयाती बंद करणार असून त्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या शस्त्रास्त्रांमध्ये तोफा, असॉल्ट रायफल, विमानांचा समावेश आहे. सन २०२० ते २४ दरम्यान कालबद्ध रीतीने ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

प्रसार-प्रचार :

प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पादनांना जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार : आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून कृषीवर आधारित उद्योग उभारण्यास मदत मिळणार आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पादनांना देश आणि जगभरातील बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी एक मोठी योजना तयार करण्यात आली आहे.

लक्ष्य : ‘एक देश, एक मंडी’चे मिशन पूर्ण

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, गेल्या ७ वर्षांपासून ‘एक देश, एक मंडी’ या मिशनवर काम सुरू होते. ते मिशन आता पूर्ण झाले आहे. सुरुवातीला ई-नामच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानावर आधारित एका मोठ्या व्यवस्थेची निर्मिती करण्यात आली. आता कायदा बनवून शेतकऱ्यांना बाजारच्या आणि मंडीला करांच्या जोखडातून मुक्त करण्यात आले आहे. आता शेतकऱ्यांपुढे बहुविध पर्याय उपलब्ध आहेत.